सत्ताको पेलाई, कार्यकर्ताको रुवाई, कहाँ हराए विप्लव ?

एभरेष्ट टिप्पणी । पार्टीको जीवन पनि मानिसको जस्तै हुन्छ । उतारचढाव, संघर्ष, हाँसो र रोदन । उत्कर्ष र स्खलन ।
अहिले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि यस्तै उतारचढावमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकतापछि ‘वैचारिक भिन्नता’का कारण पार्टीलाई फाइदा पुग्ने आँकलन गरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी अहिले आफैभित्रको समस्या मिलाउन नसक्दा थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।

भदौ महिना विप्लवका लागि सम्भवतः पार्टी गठनभएपछिको कष्टसाध्य महिना हुनुपर्छ । त्यसो त पार्टी स्थापनादेखि नै आन्तरिक किचलो चुलिँदै नआएको भने होइन । खुला परिवेशमा भूमिगत शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा संगठनात्मक र आर्थिक अराजकता पार्टीभित्र मौलाएको अहिले छताछुल्ल नै भएको छ । तर यो महिना भने पार्टीका प्रभावशाली नेता प्रकाण्डको गिरफ्तारी र त्यसपछि आन्तरिक र बाह्यरुपमा देखिएका घटनाक्रमले विप्लवलाई समस्यामा पारेको देख्न सकिन्छ ।

प्रकाण्डको गिरफ्तारीबाट पूर्व माओवादी जमातको मनोविज्ञानको लाभ विप्लवलाई पुगेको थियो । सँगैका सहयोद्धामध्ये एकजना गिरफ्तार पर्नु र अर्कोले गिरफ्तारको आदेश दिनुलाई माओवादी मनोविज्ञानले पचाएको थिएन । यसको लाभ पार्टीले पाइरहेको थियो । प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने कुरा स्वभाविक देखिएपनि पार्टीभित्रैबाट गृहमन्त्री प्रकाण्डको गिरफ्तारीका कारण आलोचित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । रणनीतिकरुपमा यसको फाइदा विप्लवले लिन सक्थे ।

मनोविज्ञान राजनीतिक निराशावादको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन पुगेको छ भने विप्लवको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना यसले बोकेको छ ।

तर यो मनोविज्ञान धेरै दिन टिकेन । पार्टीले यहीबीचमा प्रकाण्डकै गिरफ्तारीसँग जोडेर (आन्तरिकरुपमा) केही सञ्चारकर्मीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्यो ।

यो निष्काशन पार्टी जीवनमा सामान्य हुन सक्थ्यो होला तर बस्तुगत परिस्थिति जसरी विकास भएको छ, त्यो अर्थमा हेर्दा यो निष्काशन असाधारण र असामान्य बन्न पुगेको छ । यसले माथि उल्लेख गरिएको मनोविज्ञान राजनीतिक निराशावादको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन पुगेको छ भने विप्लवको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना यसले बोकेको छ ।

निष्काशन गरिएकाहरुले पार्टीको निर्णयको जोडदार ढंगले खण्डन गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको नियम लागु हुनुपर्नेमा विज्ञप्तीमार्फ सोझै कार्वाही गरिनु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । संगठनभित्र अनुशासनहीन र गैर वामपन्थी चरित्रका गतिविधि चलाउनेहरुको प्रभावमा आफूहरुमाथि कार्वाही भएको उनीहरुको तर्क छ । पत्रकार संगठनका ४८ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९ जनाबाहेक सबैले कार्वाहीको बिरोध गरेका छन् ।

र, यो त्यो समयमा भएको छ जतिखेर विप्लवको पार्टी चरम बाह्य दबाबमा परेको छ । निष्काशन गरिएका पाँच जनाले सामूहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन, ‘…आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदा पार्टी र नेताहरुलाई पर्ने अप्ठेरो र असरको ख्याल गर्दै प्रतिक्रिया नदिने सोचमा हामी पुगेका थियौ । पक्कै पनि अहिलेको जुन राजनीतिक सन्दर्भ र विज्ञप्तिमा लगाइएका आरोपका विषयवस्तु छन त्यसबारे सवालजवाफ गर्नु उपयुक्त होइन । त्यसले असर पु¥याउँछ भने सबैभन्दा बढी असर परिवर्तनकामी जनता र आन्दोलनलाई पु¥याउँछ, अनि यो समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले पार्टी महासचिवलाई पु¥याउँछ । साथै नेपालको संसदीय राजनीतिभित्रको अन्तहीन किचलोबाट आजित भएर परिवर्तनको अन्तिम आशलाग्दो विकल्प यही आन्दोलन हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका र पुग्दै गरेका नौजवान युवाहरुमा असर पर्छ नै । तर, पार्टीको उपल्लो तहले नै त्यसको असरबारे कुनै ख्याल नराखेर विषयवस्तु बाहिर लगिसकेपछि, प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि हामीले आफ्नो विषय राख्नु अन्यथा हुनेछैन ।”

र, यो सत्य पनि ो ।

पार्टीले निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम दिन नसक्दा, कार्यनीतिक चरणको स्प्ष्ट ब्याख्या हुन नसक्दा, आन्तरिक अराजकताहरु बारम्बार प्रकट हुँदै गर्दा यसले विप्लवको नेतृत्वमाथि आलोचना समेत बढने संकेत देखाएको छ ।

पार्टी जीवनमा यति अप्ठेरो आइलाग्दा समेत विप्लव भने अहिले कहाँ छन र के गरिरहेका छन भन्ने कुरा स्पष्ट ्छैन । न त सार्वजनिक हुनेगरि उनीहरुको कुनै भूमिका नै देखिन्छ । सूत्रहरुका अनुसार, पार्टी का एक तहका नेताबाहेक अरु कोहीसँग पनि विप्लवको सम्पर्क छैन । यदि यो सम्पर्क हुन्थ्यो भने यी यावत विषयमा उनीसँग सल्लाह गरिएर निर्णय गरिन्थ्यो होला । र, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरेर क्रान्तिकै कुरा गर्ने विप्लवले कम्तीमा पनि बाह्य परिस्थितिको आँकलन गरेर कार्वाहीको विषय सार्वजनिक गर्ने थिएनन् होला । त्यसो त यो अनुमान हो र विप्लवकै सहमति र सल्लाहमा यसो भएको पनि हुन सक्छ ।

विप्लवले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको नाराभन्दा पनि बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाबाट निराशा बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनको संगठन केही झांगिएको पक्कै हो । तर पार्टीले निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम दिन नसक्दा, कार्यनीतिक चरणको स्प्ष्ट ब्याख्या हुन नसक्दा, आन्तरिक अराजकताहरु बारम्बार प्रकट हुँदै गर्दा यसले विप्लवको नेतृत्वमाथि आलोचना समेत बढने संकेत देखाएको छ । विप्लव सार्वजनिक छैनन । न त उनले सार्वजनिकरुपमा यावत विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छन् । न उनका कुरा बाहिर ल्याउने (वैचारिक र कार्यक्रम) कुनै त्यस्तो संयन्त्र पार्टीमा देखिन्छ । यो सबै कुराले गर्दा एकातिर भएको संगठन भत्किँदै जाने, नयाँ संगठन बन्ने अवस्था कमजोर बन्ने र सरकारको तर्फबाट दबाब जारी रहने अवस्था विप्लवका लागि सकारात्मक पक्कै पनि होइन ।

उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको पूर्ण पूँजिवादीकरण भएको अवस्थामा अहिले कार्यदिशाको फरक बहसमा विप्लवहरु जानैपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ ।

विप्लवहरुले पछिल्लो बस्तुगत परिस्थितिको सही आँकलन गरेर आफ्नो पार्टीको कार्यदिशा र रणनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता यतिखेर कतिपयले सुझाव समेत दिएका छन् । खासगरी संघीय गणतन्त्रमा दक्षिणपन्थी रुझान नै भएपनि बामपन्थीहरु सत्तामा रहनु, मात्रात्मक सुधारका कैयन कामहरु अघि बढनु, जनतामा हतियारबद्ध क्रान्तिभन्दा लोककल्याणकारी मोडेलको राज्यको पक्षमा जनमत हुनु र कतिपय कामहरु खुला राजनीतिबाट नै गर्न सकिने अवस्थामा अस्पष्ट एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बोकेर अघि हिडनुको अर्थ नहुने विश्लेषकहरुले औंल्याएको देखिन्छ ।

र, एउटा बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं तर यो संसदीय व्यवस्था २०४८ सालको जस्तो पक्कै होइन, न त माओवादीले जनयुद्द गर्ने बेलाको जस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति छ । उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको पूर्ण पूँजिवादीकरण भएको अवस्थामा अहिले कार्यदिशाको फरक बहसमा विप्लवहरु जानैपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!