निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या : किन दोषीमाथि कारबाही गर्न सकेका छैनन् त ?

काठमाडौँ, भदौ ३१ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार अनि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको काम आफैंमा अपराध भएको भन्दै कानूनविदहरुले नयाँ संहिताअनुसार तिनलाई सजाय गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

निर्मलाको शबलाई धोइपखाली गर्नेदेखि सत्य लुकाउन निर्दोष व्यक्तिलाई पक्रेर यातना दिनेसम्मका प्रहरीहरु मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार दण्डका भागीदार छन्।

संहिताका विभिन्न दफाले प्रमाण नष्ट गर्ने, नक्कली अपराधी खडा गर्ने र सत्यलाई गुमराहमा राख्ने कामलाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखेको गरेको छ।

संहिताको दफा ३३ मा ‘आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार’ बन्ने कामलाई सजायको भागिदार मानिएको छ जसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै आपराधिक षड्यन्त्र गर्न हुँदैन ।’

यस्तो गर्नेलाई ‘आपराधिक षड्यन्त्र बमोजिमको कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूर गरे सरहको सजाय’ हुने छ भने ‘अन्य कसूर भएकामा त्यस्तो कसूर त्यस्तो षड्यन्त्र कार्यान्वयनको सिलसिलामा वा त्यसैको सम्भावित परिणामस्वरुप भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत हुने सजाय’ हुने ऐनमा उल्लेख छ।

कानूनविदका अनुसार अपराधी उम्काउने मनसायले प्रमाण लुकाउनु आफैंमा षड्यन्त्र भएकाले यसमा सहभागीलाई पनि कसुरदार करार गराउने बाटो खुलेको हो । त्यस्तै दफा ३४ मा कुनै पनि किसिमको कसुर गर्नेलाई दण्डनीय मानिएको छ भने कसुर आधा मात्रै भएमा वा कसुर गर्न असफल भएमा पनि प्रयासमात्रैलाई समेत सजायको भागीदार बनाइएको छ।

‘अपराधीलाई चिनाउने प्रमाण नष्ट गर्नु, शवको योनी पखाल्नु वा सुरुवाल धोइदिनु सबै कसुर नै हुन्’ अधिवक्ता बाबुराम गिरी भन्छन्, ‘यस्ता काममा संलग्न प्रहरी गैरप्रहरी सबै साजयका भागीदार हुन्छन् ।’

उक्त दफाको उपदफा (३) अनुसार ‘कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने’ उल्लेख छ। यसअनुसार बलात्कार र हत्याको मुद्दामा प्रमाण लुकाउने कसुरदारलाई त्यसमा हुने सजाय जन्मकैदको आधा सजाय हुने देखिन्छ ।

दफा ३५ अनुसार जुनसुकै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने अर्थात उक्साउनेलाई पनि मुख्य कसुरादार सरह सजायको भागीदार मानेको छ। यस अनुसार निर्मलाको शव पखाल्ने काम गर्ने प्रहरीमात्रै नभएर उनलाई आदेश दिने नेतृत्वलाई पनि सजाय हुने छ।

संहिताको दफा ३८ मा ‘विश्वासको दुरुपयोग गरी कसूर गरेको’ वा ‘कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसूर गरेको’ अवस्थामा सजाय दोब्बर हुने प्रावधान छ ।

अपराधीलाई उम्काउने गरी वा निर्दोषलाई फसाउने गरी झुठा प्रमाण बनाउने कामलाई पनि संहिताको दफा ८९ ले अपराध मानेको छ । यस्तो गर्ने र गराउने दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। तर त्यस्तो झुठ्ठा प्रमाणको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय भयो भने चाहिँ कसुरदारलाई सजाय दुई वर्षले थप हुने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ९३ ले कसूरको प्रमाण दबाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन’ उक्त दफामा भनिएको छ,‘यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।’

दफा ९९ ले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने कामलाई पनि अपाराध मानेको छ ।

‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन’ उक्त ऐनमा भनिएको छ,‘यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ।’

यस्तो कसुरबाट कुनै व्यक्तीलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा प्रहरी नै संगठित रुपमा प्रमाण नष्ट पार्न लागेको पुष्टि भइसकेकाले अब त्यसमा संलग्नलाई सजाय दिलाउन कानूनविदहरु लागि पर्नु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

‘यो सानो घटना होइन’ शनिबार निर्मलाका बाबुआमा तथा कञ्चनपुरका अधिकारकर्मी महिलाहरुसँगको एक अन्तरक्रियामा बोल्दै कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘प्रमाण नष्ट पार्ने अपराधीलाई कारबाही गराउन हामी कानुन व्यवसायी सक्रिय हुनु पर्छ, त्यसका लागि म आफू तयार छु ।’

आफू मातहतका प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट पार्दा पनि कारबाही गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने माग समेत कानुनविदहरुले राखेका छन् ।

‘प्रमाण नष्ट पारेको सबुतका लागि युटुबमा उपलब्ध भिडियो नै काफी छ’ अधिवक्ता गिरी भन्छन्, ‘यसरी प्रमाण मेटाउनेलाई कारबाही गर्ने अहिले त कानून पनि छ, सरकार मौन बस्नु साह्रै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’ कान्तिपुरबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!