तलब काटिने नयाँ व्यवस्थासँग कर्मचारीको चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौं, भदौ ३१ । गत साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली’ अनिवार्य रुपमा लागू गरिने भएपछि कर्मचारी विभाजित भएका छन् ।

 

अहिले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष काटिँदै आएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै यो उल्लेख गरेका थिए ।

 

राष्ट्रसेवकलाई हरेक वर्ष सरकारले पूर्णरुपमा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विधेयक बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!