आगामी असोज २ गतेको लागि प्रतिनिधिसभामा भ्याईनभ्याई

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विभिन्न ५ वटा विषयगत समितिले दफावार छलफल पछि ८ वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश गर्दैछन् ।

संशोधन प्रस्ताव सहित विभिन्न समयमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले दिएका ती विधेयकका बुँदामा समितिले सहमति जुटाएर बिहीबारको बैठकमा पेश गर्न लागेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक ८ दिनको स्थगनपछि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित बिभिन्न कानुन बनाईसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका बीच सरकारले दर्जन बढी विधेयक प्रक्रियामा ल्याएको हो । यद्यपि संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले हतारमा भन्दा थप छलफल गरेर उपयुक्त विधेयक ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।

आगामी असोज २ गतेपछि ८–१० दिन समय लगाउँदैमा संवैधानिक जटिलता नआउने बताउँदै उनले मौलिक हकसंग सम्बन्धित कानुन असोज ३ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पहिला कार्यान्वयनको आधार तयार पर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

डा। अधिकारीले असोज २ गतेको समय सीमा पूरा हुन नसके संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको बताए ।

बैठकमा बिहीबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन सहित बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए ।

यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक, विकास तथा प्रविधि समितिले आवास अधिकार सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदनसहित पेश गर्नेछन् ।

संसदकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदनसहित बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

करिब एक दर्जन विधेयकहरु अझै सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!