भारतीय अदालतले दियो समलैंगिकहरूलाई अहिलेसम्मकै ठुलो खुसी

काठमाडौं, भदौ २१ । भारतमा समलैंगिकता अपराधको श्रेणीमा नरहने भएको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै ‘भारतीय दण्ड संहिता’को धारा ३७७ अन्तर्गत रहेको समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको हो ।

भारतमा १५८ वर्ष पहिले निर्माण गरिएको कानुनमा समलैंगिकतालाई ‘अप्राकृतिक अपराध’ को सुचिमा राखेको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिट परेका थिए । अब आपसी सहमतिमा दुई वयस्कबीच राखिने समलैंगिक सम्बन्ध अपराध मानिने छैन ।

प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको अध्यक्षतामा बसेको पांच सदस्यीय इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । उक्त संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायाधीश राहिंटन नरीमन, एएम खानविलकर, डीआई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्राले भने, ‘जो जस्तो छ, त्यही रुवमा स्वीकार गर्नुपर्छ । समलैंगिक मानिसहरुलाई सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार छ ।’

१८६१ मा बनेको उक्त कानुनमा सम्लैंगिक सम्बन्ध राखेको पाइएमा १० वर्षसम्मको सजायको प्रावधान रहेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो । त्यसविरुद्ध २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँग मिलेर रिट हालेका थिए ।

भारतीय मिडियाहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार सरकारले यससम्बन्धमा अदालतले आफ्नो विवेकले फैसला सुनाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

भारतमा यस फैसलालाई लिएर बढी जसो सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आएका छन् । लेखक चेतन भगतले भारत बहुसांस्कृतिक देश भएको र समलैंगिक सम्बन्धहरूले वैधानिक मान्यता पाउनुले भारतको बहुसंस्कृतिक छवि उजागर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले उक्त फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ ठहर गर्दै यो ‘उदारवादी एवं सहिष्णु समाज’को दिशामा अग्रगामी पाइला रहेको बताएको छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!