स्थानीयतह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नरहेको गुनासो

धनगढी, भदौ २० । प्रदेश नं. ७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारबीच खिँचातानी देखिन थालेको छ ।

विशेष गरी प्रदेश सरकारका योजनाहरूबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्न थालेका हुन् ।

धनगढी उपमहानगर पालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले प्रदेश सरकारका योजनाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा अन्यौल रहेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने काम आफुहरुले गरिरहेको बताउँदै नगरप्रमुख वडले भने, ‘प्रदेशका योजनाहरुको अनुगमन हुन सकेका छैनन् ।’ उनले तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश नं. ७ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशले आफुहरुलाई बेवास्ता गरेर काम गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  अब शिक्षक दरबन्दी मिलान जिम्मा स्थानीय तहलाई

स्थानीय सरकारसँग प्रदेशले समन्वय नगर्दा त्यसको प्रभाव विकास निर्माणका काममा पर्न थालेको छ । प्रदेशले बजेट ल्याउँदा र कार्यक्रम बनाउँदा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नगरेको भन्दै धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख वडले भने, ‘जसका कारण योजनाहरु दोहोरिने समस्या आउन सक्छ ।’

प्रदेश सरकारको योजना र बजेटका बारेमा अन्यौल रहेको डा केआइसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्दा पनि स्थानीयतहले बदनाम हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु नजिकका व्यक्तिले स्थानीयतहमा आएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका भएपनि त्यसबारेमा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष शाहीले गरे ।

याे पनि पढ्नुस  ३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकविहीन

प्रदेश सरकारले डल्लो बजेटका नाममा ठूलो रकम कार्यकर्तालाई वितरण गरेको शाहीको आरोप छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो भन्दै अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यहाँ प्राथमिकता भन्दा अरु नै कुरा प्राथमिकतामा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना योजनाहरुको अनुगमन नगरेमा भष्टाचार मौलाउने खतरा रहेको पनि अध्यक्ष शाहीले बताए ।

प्रदेश र स्थानीयतहबीच समन्वय  आवश्यक हो अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सुरुमै बेवास्ता गरेर काम थाल्दा गलत संस्कृति स्थापित हुने डर छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा बिनियोजन भएको बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  शक्ति युवा क्लबद्वारा बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना

प्रदेश नं ७ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कडेल भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच समन्वय राम्रो भएको दाबी गर्दछन् ।

उनले भने, ‘बजेट योजनाका कुरा मात्रै समन्वय होईनन्, अन्य कुरो पनि समन्वय भित्र पर्दछ ।’ उनले आफुपनि कञ्चनपुर जिल्लाका थुप्रै स्थानीयतहमा पुगेको बताए । प्रदेश नं ७ मा ८८ वटा स्थानीयतह रहेका छन् ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!