निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा मुलुकी अपराध संहिताप्रति आपत्ति

काठमाडौं, साउन ३० । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका केही प्रावधानले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यसायीले गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न हालको विद्यमान कानून नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा नयाँ कानून ल्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले ऐनका त्यस्ता प्रावधान फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीले आ–आफ्नो अनुमतिपत्र सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिए । निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषी रहेका अन्य सबै पक्षलाई पनि कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारले उचित मुआब्जा दिन नसक्दा काठमाडौँका सडक निर्माण प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले यस्ता कानूनी झण्झटका कारण स्वदेशी निर्माण व्यवसायी निरुत्साहित हुने र नेपालमा विदेशी व्यवसायीले प्राथमिकता पाउने भन्दै आशङ्का व्यक्त गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नयाँ लागू हुने कानूनका प्रावधानका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने धारणा राखे ।

महासचिव रामशरण देउजाले नयाँ लागू हुने कानूनका प्रावधानले निर्माण व्यवसायीप्रति गलत नियत राखेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे । महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सरकार जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजकोतर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!