दुषित पानी बेच्नेलाई कारबाही र मौलिक हक संरक्षण गर्ने कानून बनाउन मन्त्री मगरको निर्देशन

काठमाडौं, साउन ३० ।

पहिलो पटक खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुन बन्ने भएको छ । मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने गरि कानून निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रलयले समिति निर्माण गरी ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७५’ मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले नेपालले लिएका विकास लक्ष्य पूरा हुने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने किसिमको कानून निर्माणमा जोड दिइन् ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरेको खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनाका खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् ।

उनले दुषित पानी बेच्नेलाई कार्वाही र मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने खालेको कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइनु । मन्त्री मगरले दुषित पानी वितरण गर्ने सेवा प्रदायक र व्यापारीलाई दण्डित गर्नका लागि कानून ल्याउन लागिएको छ ।

मस्यौदामा के छ ?

१२ परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था तथा पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । कानून कार्यान्वयनमा आएपछि आम उपभोक्ताले भोगेको सास्ती कम हुने अनुमान गरिएकाे छ ।

मस्याैंदा मुका मुख्य व्यवस्था 

  • परिच्छेदको मस्यौदा कानूनमा खानेपानीको अधिकार र स्रोतसम्बन्धी ब्यवस्था
  • पानी वितरणका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
  • खानेपानीको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी ब्यवस्था
  • अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था
  • खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्थावस्था
  • ट्याङ्कर तथा बोतलबन्दी खानेपानी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • महशूल, सेवाशूल्क एबम् कर सम्बन्धी ब्यवस्था
  • सेवा प्रणाली एवं सेवास्तरको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था
  • गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड सम्बन्धी ब्यवस्था
  • कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ब्यवस्थालगायतका व्यवस्था छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्