स्थानीय तहले लगाएको कर अर्थमन्त्रीलाई टाउको दुखाइ

काठमाडौँ, साउन २९। प्रतिनिधिसभा मातहतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा स्थानीय तहले लगाएको अन्धाधुन्द करबारे चर्चा भएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले करको दर बढाएर होइन, आधार बढाएर मात्र लक्षित राजश्व उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा मातहतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा उनले जनताको करबाट उठेको राजश्वको उपयोगिताबारे प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रालयलाई रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्नु रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “संविधानको अनुसूचीमै कुन कर कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट छ, अलमल हुनुपर्ने अवस्था होइन, कर तिर्न क्षमता भएकालाई कर लगाउने हो, नहुनेलाई बोझ दिने होइन ।”

अर्थमन्त्रीले कृषिजन्य, ऊर्जाजन्य र निर्माणजन्य सामग्रीको उत्पादनबाट मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दै उहाँले गलैँचा, पश्मिना र तयारी पोशाकजन्य वस्तुको निकासीलाई जोड दिइने बताए ।

समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा जोडिने गरी उत्पादन नबढाउने र ठूलो बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण नभएसम्म ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउन कठिन हुने धारणा व्यक्त गर्दै भने, ‘‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै आकर्षणको सुविधा दिने काम गरौँ, बिप्पा सम्झौता गर्न ढिलाइ नगरौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै परमुखी भयो, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हुँदै आएको व्यापार घाटालाई जबर्जस्त हस्तक्षेप हुने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘‘खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पानी, पर्यटन, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर योजना बन्नुपर्छ । लगानी बोर्डलाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक छ ।’’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र कृषिबाट कति विकास हुन सक्दछ त्यसको निर्क्यौल गरेर प्राथमिकीकरणको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक रहेको व्यक्त गरे।

कार्कीले यो वा त्यो बहानामा सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै, “वाचा गरेअनुरुप जनतालाई सेवा प्रदान गर्नेमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने” विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले भने, “जनताले अनुभूत हुने गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पऱ्यो । जनतामा कर आतङ्क छ ।’’

समितिका सदस्य महेश बस्नेतले परामर्शदाताको नाममा आयोजनाको कूल बजेटको २५ देखि ३७ प्रतिशत रकम दातृ निकाय स्वयंंले फिर्ता लैजाने प्रवृत्ति र नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले राजनीतिक स्थिरताका कारण लगानीको राम्रो वातावरण बनेकाले उत्पादनमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु थिए ।
–––

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!