के सत्ता पक्ष र के प्रतिपक्ष, मात्र अब निष्पक्ष : पम्फा भुसाल

काठमाडौं, साउन २१ । ससदीय समितिले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भाव नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको पहिलो बैठकमा नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, “के सत्ता पक्ष र के प्रतिपक्ष, मात्र अब निष्पक्ष भएर काम गरौँ ।”

समितिमा सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनौँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा धेरै कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ, अब फटाफट काम अघि बढाऔँ–नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने ।

नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले मौलिक हकको कार्यान्वयन, नागरिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनसम्ममा जनताले उठाएका धेरै विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा सहज रुपमा समितिका बैठकहरु सञ्चालन भएमा संसद् र सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि समितिले सहजीकरणको भूमिका खेलेर अघि बढनुपर्छ धारणा राखे ।

नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा रक्षा, गृह र संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्य समयमै उपस्थित हुन्छन् र बैठक चल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, “यहाँ हामी साझा ढंगबाट जसरी बसेका छौँ, त्यसरी नै सहमति कायम गरौं, समितिको बैठकमा सबै सदस्य समयमै उपस्थित हौँ, राम्रो परम्पराको थालनी गरौँ, कसैको चित्त दुख्ने काम नगरौँ ।”

नेकपाका सांसद झपट रावलले समितिमा प्रतिपक्ष र पक्ष भन्ने होइन, एउटै पक्ष भएर जनताको हितमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । समितिका अर्का सदस्य छक्कबहादुर लामाले सिँचाइ र खानेपानीका आयोजना देखाएर बजेट खाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ भने ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले राज्यबाट जनतालाई उपलब्ध गराइएको सेवाबारे उठेका प्रश्न तथा संविधानमा व्यवस्था भएको तर कार्यान्वयन नभएको संरक्षित, स्वायत्त र विशेष क्षेत्रको संरचना गठनको विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

“अहिले नाम मात्रको प्रदेश छ, सबै अधिकार केन्द्रमा नै केन्द्रित छ, हामीले खोजेको संघीयता यस्तो होइन”, उनले भने ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यवसाय भएको, सुशासन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले भने, “सुरक्षा निकायले सही रुपले काम गर्न सकेन भने विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुन सक्छ भन्ने पक्षलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले भने, “समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक छ, संविधान अधुरो भएकाले संशोधनको आवश्यकता छ, संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् गम्भीरताका साथ मिलेर अघि बढौँ ।”

नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन, समितिका काम कारवाहीलाई एक रुपताका साथ अघि लैजाने प्रयत्न गर्न तथा समितिका सदस्यहरुलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र कलंकित हुने कुनै काम नगर्न सुझाव दिए ।

नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले मुलुकमा सुशासन दिने प्रण गर्ने हो भने समितिका सदस्यहरु पैतृक सम्पत्तिमा मात्रै सीमित छौँ भन्ने पुष्टि गर्न हामी आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार हुनु पर्ने बताए ।

बैठकमा सदस्यहरु राजकिशोर यादव, जनार्दन शर्मा, डिला शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र रेखा शर्माले संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै कानून बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई छिटो विधेयक तयार गरेर पठाउन र समितिको कामलाई फटाफटरुपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सबै सदस्यहरुसँग आग्रह गरे ।

पच्चीस सदस्यीय समितिको आजको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, सांसद यशोदा सुवेदी, नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल र विनोदकुमार चौधरीबाहेक सबै सदस्यहरु उपस्थित थिए ।

यसैबीच समितिको पहिलो बैठकले संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न अविलम्ब विधेयक सदनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले वर्षायामको समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यून गर्नका लागि विपद् व्यवस्थापनका सबै किसिमका तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!