तुइन प्रतिस्थापनबारे यस्तो आयो सरकारको धारणा

काठमाडौं । तुइन प्रयोगबारे समाचार माध्यमहरूमा एका समचारप्रति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

मन्त्रलयले शुक्रबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालका विभिन्न नदि, खोलाहरूमाथि वारपार गर्न् अन्य सुरक्षित उपाय नभएका अवस्थामा निर्माण गरिएका सार्वजनिक तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने नेपाल सरकार को मिति २०७२/०६/२५ को निर्णय अनुसार देशभरका तुइनहरूको विवरण संकलन गरी सम्भाव्य एक सय ३१ स्थानमध्ये एक सय पांच वटा तुइन विस्थापित भइसकेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा सबै सम्भाव्य स्थानमा रहेका तुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ११ करोड ४० लाख विनियोजन समेत गरिएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तुइन प्रतिस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरिसकेका र दैनिक प्रयोगमा आउन नसकेका तुइनहरूलाई स्थानीय तहले हटाउनुपर्ने तथा नयाँ तुइनहरूको निर्माण कार्य रोक्का गर्न सार्वजनिक सुचना समेत जारी गर्नुपर्ने र नयाँ तुइन निर्माणको काम कानुन विपरित ठहरिने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा तुइन प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रारम्भिक चरणको सर्वेक्षणमा छुट्न गएका तुइनहरू भए पनि सो ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहमार्फत् मन्त्रालयमा लेखिपठाउन समेत सबैमा अनुरोध गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षी योजना मानिएको तुइन व्यवस्थापन उनको अघिल्लो कार्यकालमा घोषणा भएको थियो र हालसम्म सरकारले यो लक्ष प्राप्त गर्न सको छैन। नयाँ राख्न प्रतिबन्धित गरिनु अघि तुइन हटाइएका ठाउँमा समेत स्थानीयहरूले फेरि तुइन बनाउने गरेको पाइएको थियो।

प्रेस विज्ञप्ति

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!