संविधान, सरकार र मुस्लिम समुदाय

बिस‌ २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधान कार्यानवनको लागि राष्ट्रको स्थिति असामान्य हुँदापनि तत्कालिन अवस्थामा सरकार तथा दहरुको सुझबुझबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनैवटा तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।

अत्यन्तै उल्लासका साथ देशमा चुनाव सम्पन्न भयो, मुलुकमा समृद्धि र सम्भावनाका ढोकाहरु खोलिने जनता आशा पलाएको थियो । तर देशमा संघीयताको अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भ मै सायद संघीय सरकारले संविधानको प्रस्तावनापनि बुझ्न जरूरी सम्झेन।

हजरतअली मुसलमान

संविधानको प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांसकृतक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुलाई सरकारले बिर्सेर बढ्न लागेको आभाष हुँदोछ।

विविधता बीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक एक्यवद्दता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एंव प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लौंगिक बिभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने जस्ता कुराहरु संविधानमा उल्लेख गरिएपनि सरकारले विविधकारी नीति धारण गरेको हो कि झैँ लाग्न थालेको छ।

आर्थिक समानता, समृध्दि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिध्दान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने जस्ता संविधानले गरेको प्रष्ट संकल्पको खिल्ली उडाउंदै सत्तालिप्सामा लिप्त हुनु हुँदैन।

सम्बन्धित् समाचार  एकताको प्रमुख आधार जनयुद्ध

म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु समाजिक न्याय सुनश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीता मुलक सिद्दान्तमा क्षमतावान समाजको निर्माण गर्दै गर्दा राष्ट्रियसभा संविधानद्वारा निर्दिष्ट उल्लेखित एउटा प्रमुख कलस्टर मुस्लिम समुदाय कसरी प्रतिनिधित्व विहीन भयो ?

संविधानको धारा १८ मा समानताको हक उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन भने पनि नेपालका नेपाली मुस्लिम हरूलाई समानताको हक मिलेन।

धारा २६ को उपधारा १ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफनो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्रता उल्लेख हुँदाहुँदै मुस्लिम समुदायले पाई रहेका राष्ट्रिय पर्व ईद,बक्रईद तथा मोहम्मद जयन्तीका विदा कटौती को सरकारको मनशाय बुझी नसक्नु छ।

धेरै कुराको अनि धेरै सपनाहरु सहितको अपेक्षा लिएर तीनै तहका चुनावमा अहोरात खटियो। देशैभारबाट उत्साहपूर्वक समर्थन सहित इतिहासकै नेपालको राजनीतिक इतिहासकै बलियो र स्थिर सरकारपनि बन्यो।

मलाई धेरै आशा र विश्वास थियो यो सरकारबाट सबै जनताले समान व्यबहार पाउने छन्, सबैका सपना पुरा हुँदै जानेछन्। दुई दल सदाको लागि एक हुने वाचाले थप् उत्साह थपेको थियो। दलपनि एक भयो तर दल एक भएर सपना बाँडेर मात्र के गर्ने हामी कमजोर समुदायको सपना चै टुट्न पुगेको छ।

सम्बन्धित् समाचार  खेलकूदले क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय एकता र भाइचारालाई थप मजबुत बनाउँछ : प्रचण्ड (भिडियोसहित)

संविधानको गरिमालाई कसैले बुझोस कि नबुझोस जातिय र उत्पीडित वर्गको उत्थानको कुरा कसैले गरोस कि नगरोस, तर श्रद्देय अध्यक्ष प्रचन्ड कामरेडको पहिचान र उचाई नै तिनै ऐजेण्डाहरू नै हुन । माओवाद रहोस् वा नरहोस् दुई दल मिलेर एकदल जे बनेपनि आखिर कामरेड प्रचण्डले आफैले जन्माएको बच्चाको मायामोह त्यागेर बस्ने छन् भन्ने अहिलेपनि बिस्वास छैन।

त्यो संघर्ष र वलिदानको नतिजा स्वरूप हामीले पाएका अधिकार (संविधानको धारा ३२ को उपधारा २) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफनो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरालाई अध्यक्ष प्रचण्ड कामरेडको पार्टी नेतृत्वको सरकारले ख्याल नगरे देशैभरी छरिएर रहेका हामी मुस्लिम समुदायले धर्म संस्कृतिको हकबाट वन्चित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: