मधेसको चाहना र ओलीको योजनालाई साथ दिन सरकारमा–फोरम महासचिव यादव (अन्तर्वार्ता)

अन्तत, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । यसअघि पटक–पटक सपथ कै तयारी भएको भनेर पनि अड्किएको फोरमको सत्तारोहण यसपटक नयाँ कुनै सहमती भएर संभाव भएको भने होईन । विगतमा मधेसीको अधिकार र संविधान संशोधनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीलाई मधेस विरोधीका रुपमा सक्दो प्रचार गरेर भोट मागेको फोरमको सत्तासहयात्रा के का लागि ? यसै सन्र्दभमा रघुनाथ बजगाँईले फोरम नेपालका महासचिव रामशहाय यादवसंग कुराकानी गरेका छन्ः

सरकारमा जाने नै हुनु भो है ?

हाम्रो मुद्दा संवोधन हुन्छ भनेर नै हामीले यो सरकारलाई शुरुमै सर्मथन गरेका हौँ । सरकारमा गए पनि नगए पनि सर्मथन दिएपछि त यो सरकार हाम्रै हो ।

मन्त्रीपरिष्दमा सहभागी भएरै जाने निर्णयमा आज लिखित सहमती भएको छ ।

हाम्रो पार्टीले विगतमा उठाउँदै आएको माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा नेकपाले लिखित सहमति नै जनाएर संगै जाउँ भनेपछि हामीले स्विकारेका हौँ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाम्रो तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

हाम्रो पार्टीले विगतमा उठाउँदै आएको माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा नेकपाले लिखित सहमति नै जनाएर संगै जाउँ भनेपछि हामीले स्विकारेका हौँ ।

हामीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख नै गरिएको छ ।

सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने गर्ने सहमतिपत्रमा भनिएको छ, यी सबै कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने भन्ने लिखित सहमती हुनु निक्कै सकारात्मक कुरा हो ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने त पहिलेकै प्रतिवद्धता हो, आज खास नयाँ त केहि छै नत रु

सम्बन्धित् समाचार  मेराविरुद्ध सुनियोजित र कायरतापूर्ण षडयन्त्र गरिँदैछ– बीना मगर, माओवादी नेतृ

आज लिखत भयो र सरकारमा जाने बाटो खुल्यो, अब त्यसका लागि छलफल गरेर सरकारमा जाने कुरा हुन्छ ।

कतिपयले यो सत्ताको बार्गेनिङ् हो, मन्त्रालयको कुरा मिल्यो फोरम सरकारमा गयो भनेका छन् नि ?

मिडियाले नै पहिला भन्थ्ये कि तपाँईहरुको टुङ्ग्गो लागी सक्या छ, आज भोलिमा सपथग्रहण हुन्छ, तर त्यसो होईन ।

हामीले उठाएका पहिलो प्राथमिकता भनेको, हाम्रो सरोकार भनेको संविधान संशोधन हो । संविधान शंसोधनमा जबसम्म लिखित प्रतिवद्धता आउँदैन सरकारको तबसम्म अन्य बिषय अगाडि बढ्दैन भन्दै आएका हौँ ।

       यहि हो उपलब्धी, आन्दोलनमा उठाइएका माग र मुद्धाहरु सरकारले संवोधन गर्नुपर्छ, फास्ट्याकका रुपमा जारी भएको संविधान, अधुरो छ, अपुरो छ, यसलाई संशोधन गर्नु पर्छ भनेर सरकारले भन्यो नि यो मधेशको हितमा छ, जनताको हितमा छ, दलित आदीवासी, जनजाती, मुश्लिम, सबै पिछडा वर्गको हकमा हो, त्यसकारण यो मुलुककै हितमा छ ।

पहिला लिखित प्रतिवद्धता, त्यसपछि मन्त्रीपरिषदमा जाने, मन्त्रालयको भागवण्डाको बिषयमा छलफल गर्ने भन्ने अनुसार आज भयो र यि सबै विषय अगाडि बढेका हुन् ।

त्यहि आधारमा आज सहमती भएको हो ।

फोरम नेपालको सत्तारोहणले मधेस र देशलाई के फाईदा हुन्छ ?

आज जुन सहमती भयो नि, हामीले भन्यो संविधान संशोधन गर्ने आज सहमती भयो भनेर, आन्दोलनमा उठाएका मागहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ ।

यहि हो उपलब्धी, आन्दोलनमा उठाइएका माग र मुद्धाहरु सरकारले संवोधन गर्नुपर्छ, फास्ट्याकका रुपमा जारी भएको संविधान, अधुरो छ, अपुरो छ, यसलाई संशोधन गर्नु पर्छ भनेर सरकारले भन्यो नि यो मधेशको हितमा छ, जनताको हितमा छ, दलित आदीवासी, जनजाती, मुश्लिम, सबै पिछडा वर्गको हकमा हो, त्यसकारण यो मुलुककै हितमा छ ।

सम्बन्धित् समाचार  अस्थीर राजनीति र पुरानाे प्रणालीमा चाहेकाे काम गर्न गाह्रो :मन्त्री काेइराला

मधेस यदि विवेध रहित भयो, मधेसी जनताले समानता पायो भने, आदीवासी जनजातीले पायो भने त्यो समग्र देशका लागि शान्ति र स्थायीत्व संभव हुन्छ ।

मुलुक जब शान्ति र स्थाइत्व हुन्छ तब मुलुकले विकास गर्छ र विकास भएपछि मात्रै वास्तविक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको सपना पुरा हुन्छ ।

त्यसकारण हाम्रा माग संवोधन नगरिकन हुँदैनथ्यो, पहिचानका कुरा नगरिकन विकास हुँदैनथ्यो, यि नगरिकन कसरी दिगो शान्ति र स्थाइत्व र विकास हुन्छ ।

एकातिर राजपाले संविधान संशोधनमा सरकारको प्रष्ट धारणा आएन अब सडक आन्दोलन गछौँ भनिरहेको छ अर्कोतिर तपाँइहरु सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ, सम्बन्धमा चिसोपन त आउँदैन होला ?

हैन, आफ्नो आफ्नो पार्टीको नीति हुन्छ, कार्यकम हुन्छ ।

अब हामीले संयुक्त रुपमा दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाएर मधेसका सवालमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने केन्द्र सरकारसम्म जाने भन्ने नै सहमती भएको हो ।

मैले सुनिरहेको छु राजपा नेपालका नेताहरुसंग पनि सरकारमा सहभागिताका बिषयमा छलफल भइरहेको भन्ने सुन्दछु ।

अन्यथा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । त्यसमा हाम्रो विरोध वा सर्मथन भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ?

जनताले के खोजेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । हामीले सरकारसंग आज गरेको सहमती उहाँहरुको माग पनि पुरा गर्नेगरि भएको छ ।

यो एतिहासिक हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले आफ्ना छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ ।

त्यसमा कुनै किसिमको एक अर्काले रोक्ने, बाधा पुर्याउने भन्ने छैन् , त्यो त आफ्नो दृष्टिकोण हो ।

सरकारमा सहभागिताकै कुरामा जोड दिउँ न, तपाइहरु कसको नेतृत्वमा जाने, को को जाने हो, टुट्ट्ग्यो लाग्यो ?

सम्बन्धित् समाचार  देउवाको किल्लामा शहीद परिवारका उमेशको सपना

हामी छलफलमा छौँ, यसमा विस्तृत छलफल पार्टीभित्र हुन्छ । आज सैद्धान्तिक सहमती मात्रै भएको हो ।

यसपछि अब मन्त्रालयको, मन्त्रीको विषयमा टुङ्ग्गो लाग्छ । पहिला त मन्त्रालयको विषयमा टुङ्ग्यो लागेपछि व्यक्तिमा जाने भन्ने हुन्छ ।

अध्यक्ष सहित तपाँइको नाम पनि चर्चामा छ ….

अब पार्टीले के निर्णय गर्छ, मन्त्रालय कुन भन्ने हुन्छ । अध्यक्षकै नेतृत्वमा पनि जान सक्छौँ, त्यो ढंगको पनि छलफल चलेको छ तर यसै भन्न सकिन्न ।

वालुवाटार स्रोतका अनुसार फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहि हप्ता भित्र चौथोपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

फोरम नेपाललाई दुई मन्त्रालय दिने पनि जनाइएको छ ।

अहिले शहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैसँग रहेको छ भने स्वास्थ्य र सूचना तथा संचार मन्त्रालय पनि राज्यमन्त्रीले सम्हालिरहेका छन् ।

यि मन्त्रालयमै फोरम आउने कि हेरफेर गर्ने भन्ने टुङ्गो लागीसकेको छैन् ।

यी हुन फोरमका माग

संघीय समाजवादी फोरमले मात्र भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे उनलाई अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने

प्रदेशको सीमासम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने

फोरम नेपालले आफ्ना यी मागहरु पूरा गर्ने लिखित सहमति भएमात्रै सरकारमा सहभागि हुने अडान राख्दै आएको थियो ।

हिजो सहमती भएपछि वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बढि सांसदको समर्थन पनि प्राप्त भएको छ ।

२७५ सिट संख्या भएको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईका लागि १ सय ८३ संसद संख्या चाहिन्छ । फोरमसँग १६ सांसद छन् भने, नेकपाका १७४ सांसद छन् ।

अब सरकारको पक्षमा १९० सांसद पुग्छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: