भारतीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग, देशैभरी बहस र विवाद

नयाँ दिल्ली, भारतमा प्रधान न्यायाधिश दिपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावले ठूलो बहस जन्माएको छ ।

कांग्रेसलगायत ७ दलहरुले राज्यसभाका सभापति बैंकैया नायडुसमक्ष प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेपछि यसले विवाद सिर्जना भएको हो ।

भारतीय इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध यो पहिलो महाअभियोगको प्रस्ताव हो ।

प्रस्ताव समर्थकहरुले मुख्य न्यायाधीशले न्यायप्रणालीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्र्रश्न उठाउँदै न्यायक्षेत्रभित्र भ्रष्टाचारको विषयलाई मुख्यरुपमा उठाएका छन् ।

न्यायपालिकामा विवादको शुरुआत मेडिकल कलेजमा न्यायाधिशका नाममा भएको कथित घुसखोरीको घटनाबाट भएको थियो । ९ नोभेम्बर २०१७ मा भारतीय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधिश जे. चेलमेश्वरको बेन्चमा एउटा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिटमा अदालतमा जारी मेडिकल कलेज घुसकाण्डलाई अदालतबाट प्रभावित पारेको आरोप लगाइएको थियो । न्यायाधिश चलेमेश्वरले घटनालाई न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीसँग जोडिएको बताउँदै प्रधान न्यायाधिश दिपक मिश्राको नेतृत्वमा पाँच सिनियर न्यायाधिशहरुको संवैधानिक बेन्चमा पठाएका थिए ।

तर १० नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधिशको बेन्चले भने न्यायाधिश चेलमेशवरको बेन्चको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । बिना कारण न्यायप्रणालीलाई शंकाको घेरमा ल्याउन खोजेको प्रधान न्यायाधिशको बेन्चले बताएको थियो ।

विवादका बीच भारतको इतिहासका नै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधिशलाई छोडेर बाँकी चार जना सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधिशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध न्यायाधिशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे गम्भीर आरोप लगाएको यो भारतीय इतिहासको पहिलो घटना थियो ।

उनीहरुले प्रधान न्यायाधिशको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा चार जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरुले कैयन गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरु लगाएका थिए । तपाई यो समाचार एभरेष्टदैनिकडटकममा पढदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि प्रधान न्यायाधिश र अन्य न्यायाधिशबीचको विवाद चर्किंदै गएको थियो ।

यी हुन पाँच मुख्य आरोप

१. प्रसाद एजुकेसन ट्रष्ट मामिलामा फाइदा उठाएको

२. प्रधान न्यायाधीशको पद अनुरुपको आचरण नभएको

३. प्रसाद एजुकेसन विवादमा न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रिया नअपनाएको

४. नक्कली बयानको आधारमा जग्गा हासिल गरेको र

५. संवेदनशील मुद्दामामिलाहरुलाई आफु अनुकूलको बेन्चलाई दिएको ।

अयोध्यासम्बन्धी विवाद अहिले प्रधान न्यायाधिशको बेन्चमा रहेको छ । त्यसैले भारतीय जनता पार्टीले भने प्रधान न्यायाधिशको बचाऊ गरेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले भने दीपक मिश्राको बचाउ गर्दै कांग्रेसले न्यायालयलाई हतियार बनाएर धम्क्याउन खोजेको बताएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न ५० जना सांसद आवश्यक पर्दछन । अहिले भने कांग्रेसलगायत ७ पार्टीका ६४ र ७ जना पूर्व सांसद सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेससँग समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र मुस्लिम लिग रहेका छन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!