बक्सअफिस लागु गर्न हलवालाको आलटाल, सरकार अन्तिम तयारी

काठमाडौं, वैशास ६ । वैशाख पहिलो सातादेखि बक्स अफिस इ–टिकेटिङ सिष्टम लागु गर्न सहमत भएका हल मालिक अहिले बिरोधमा देखिएका छन् । नेपाल सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकासका निमित्त सिनेमा हलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक देखेर बक्स अफिस प्रणालीलाई मूर्तरुप दिने अन्तिम तयारीमा छ ।

सुचना तथा संचार मन्त्रालय मातहतमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले हलवाला तथा निर्माताहरुसंग पटक पटक मौखिक र लिखित सहमति गरी सकेको छ ।यसअघि हल मालिकले कर्मचारीले गर्न सक्ने अनियमिततासमेत बक्स अफिस लागू भएपछि नियन्त्रण आउने बताउदै सरकारलाई लागू गर्न सल्लाह दिंदै आएका थिए ।

तर यतिबेला चलचित्र विकास बोर्डले तीन–तीन पटक ओपचारिक रुपमा पत्राचार गरी सक्दा पनि केही हलवालाहररु बक्स अफिस लागू गर्न आनाकानी गरीरहेका छन् । मौखिक र रुपमा हुन्छ भन्ने हलवालाहररु किन यसरी सुस्त देखिए यस्ले आशंकाहररु उत्पन्न गरेको छ ।

आउँदो साउन १ गतेसम्ममा सबै सिनेमा घरमा बक्स अफिस लागू गर्ने सरकारको योजना छ । यसै योजना अन्तर्गत बोर्डले तीन–तीन पटक हलवाला मालिकलाई पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ । पत्रमा २०७४ चैत्र मसान्तभित्र ई–टिकेटिङ जडान नभएका चलचित्र घरहरुले अनिवार्य रुपमा बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जडान गर्नका लागी आवश्यक पर्ने हार्डवेयरका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडान गरी सक्नु पर्ने भनि स्पष्टै लेखेको छ ।

तर हालसम्म पनि कतिपय चलचित्रघरहररुले बक्स अफिसका लागि चाहिने हार्डवेयररका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडानै नगरी आलटाल गरिरहेका छन् । साथै ई टिकेटिङ प्रणालीबाट टिकेट बिक्री बितरण गर्दै आईरहेका मल्टीफ्लेक्स चलचित्र घरहररुलाई समेत बोर्डले २०७४ चैत्र १५ गते भित्र केन्द्रिय सर्भर सँग ई टिकेटीङ सम्बन्धी सफ्टवेयर लिंक गर्ने एपिआई एड्रेस दिनु भनि पत्र लेखेकोमा केही मल्टिफ्लेक्स चलचित्रघरहररुले एपिआई एड्रेस दिन अटेर गरिरहेको पाइएको छ ।

बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थीत र पारदर्शी बनाउन संसारमा चलन चल्तीमा रहेको बक्स अफिस प्रणालीलाई लागू गर्न खोज्दा केही चलचित्र घरहररु बाटै यस्तो असहयोग भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब सरकार चुपलागेर बस्दैन, अटेर गर्ने चलचित्रघरहररुलाई अब कारबाही हुन्छ।’ वोर्ड कि अध्यक्ष निकिता पौडेलले भनिन्, ‘सबै कुराहरु स्पष्टनै देखिएको छ। बक्स अफिस लागु हुन्छ हुन्छ, यो नेपाल सरकारको निर्णय हो, वोर्ड ब्याक हुन सक्दैन, नमान्नेहरु कानुनी कारवाहीमा पर्नेछन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!