स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु, ल्यापटप लुकाउनेदेखि व्यक्तिगत खातामा पैसा राख्नेसम्म

काठमाडौं, वैशाख ६ । स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। देशभरका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा औसतमा ७.९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७० करोड अनियमितता भएको, ७ अर्ब ४६ करोड पेस्कीको नाममा वितरण भएको र बाँकी ६ अर्ब ७ करोड विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रहेको छ।

२०७४ असार मसान्तसम्म गठन भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासमेत गरी ७३८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखाले गरेको थियो। एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्।

मुख्य व्यहोरा

पूर्वी चौकी गाउँपालिका (साबिक पोखरी गाविस), डोटीका सचिवले रु ३८ लाख ४५ हजार र शिखर नगरपालिका (साबिक जिजोडामाडौं गाविस) का सचिवले रु २९ लाख ७५ हजार रकम हिनामिना गरेको पाइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

खाँदबारी नगरपालिकामा खातामा भन्दा बैंकमा ७६ लाख ५० हजार घटी मौज्दात देखिएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर २६ करोड ९७ लाख असुल गर्न बाँकी राखेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले रु ३ करोड ७७ लाख घरजग्गा कर असुल गर्न बाँकी राखेको महालेखाले जनाएको छ। महोत्तरीका एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका (साबिक २८ गाविस) ले १६ करोड ८९ लाखको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। साबिक ३ हजार १५७ गाउँविकास समितिको सम्पत्ति र दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

साबिक ५४२ गाविसमा बाँकी रहेको १५ करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सरिएको छैन भने २७८ स्थानीय तहले बिलभरपाई बेगर रु २२  करोड ८१ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्।

२०७ स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने आन्तरिक आय रु ११ करोड २ लाख ७९ हजार असुल गरेका छैनन्। ६७५ स्थानीय तहले अग्रिम कर रु ५ करोड ५ लाख ४१ हजार कट्टी नगरी भुक्तानी गरेका छन् भने ७१ स्थानीय तहले सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु २१ करोड ९२ लाख २२ हजार दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!