दर्जन बढी सरकारी निकायले गराएनन् अर्बौंको लेखा परीक्षण

काठमाडाैं । एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायले अर्बौँ रूपैयाँको लेखा परीक्षण नगरिएको खुलासा भएको छ । तीमध्ये कतिपय निकायले अघिल्लो वर्षको नै लेखा परिक्षण गरेका छैनन् भने कतिले कैयौँ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको खुलासा भएको हो ।

नियमित लेखा परीक्षण नगराइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षककको कार्यालयले त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानून संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ ।

नियमित गरिनुपर्ने लेखा परीक्षण नगरे पनि अर्बौँ रूपैयाँको कारोबार गर्ने त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै कानून नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । वार्षिक झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थानले पाँच वर्षदेखिको लेखा परीक्षण गराएको छैन ।

त्यसका लागि विगतका पदाधिकारीहरूको लापरवाही जिम्मेवार रहेको बताउँदै महाप्रबन्धक भुपेन्द्रप्रसादले भने, ‘तत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनले गम्भीर रूपमा लिएर परीक्षण गराउनुपर्थ्यो । तर बीचमा केही समस्या भयो र हुन सकेन । अहिले हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम धमाधम गराइरहेका छौँ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार नियमित लेखा परीक्षण नगराउनेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डसम्म गरी एक दर्जनभन्दा बढी छन्।लेखा परीक्षण नगरे कारबाही गर्ने कानून नभएकोले त्यस्ता निकायहरू लापरवाह हुने गरेको ठानिएको छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्ता निकायहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र नैतिक दबाबसम्म दिने गरिएको छ । त्यसैले अब स्पष्ट कानून बनाउन प्रस्ताव गरिसकिएको उप-महालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेल बताउँछन् ।

उनले भने,’लेखा परीक्षण ऐन परिवर्तन हुँदैछ, त्यसमा हामीले लेखा परीक्षण नगराउने संस्थालाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने प्रस्ताव राखेका छौँ । अहिले त्यो मस्यौदाको रूपमा छ ।’

यद्यपि लेखा परीक्षण नगराउने निकायहरूको नाम सार्वजनिक भएसँगै ती निकायहरूमाथि दबाब चाहिँ पर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन्, ‘२०६९ देखि ७१ सालसम्मको लेखा परीक्षण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ । त्यो पनि चाँडै पूरा हुन्छ ।’

कारबाहीको व्यवस्था नभएसम्म सरकारी निकायहरूमा प्रायजसो देखिने ढिलासुस्ती लेखा परीक्षणमा पनि दोहोरिरहने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लेखा परीक्षण नगराउने निकायहरू

  • आर्थिक वर्ष २०७३/मा लेखा परीक्षण नगराएका- गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान
  • २०६९/७० देखि लेखा परीक्षण नगराएका- राष्ट्रिय बिमा संस्थान , राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड
  • २०६९ देखि २०७३/७४ सम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरी सोको प्रतिउत्तर नदिएको- नेपाल पर्यटन बोर्ड
  • २०७१/७२ देखि लेखा परीक्षण नगराएको- नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान
  • २०७२ ७३ को वित्तीय विवरण पेश नगरेको- नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटे, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड
  • यस वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेको- गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड
  • लेखा स्रेस्ता पेश नगरेको- पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!