५ खर्ब ८ करोड बेरुजुसहित महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं, चैत २९ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष चैतभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।

सार्वजनिक गरेको ५५ औं प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नु भएको प्रतिवेदनमा यस वर्ष मात्रै १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले कूल ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।

यस वर्ष सबैभन्दा बढि बेरुजु मन्त्रालयहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको १९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशहरुमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा १३ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । अन्य प्रदेशहरुमा यस भन्दा कम बेरुजु देखिएको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढि बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । कूल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत हिस्सा भौतिक मन्त्रालयको रहेको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड रहेको छ । त्यसैगरी १ खर्ब ६१ करोड राजस्व बक्यौता देखिएको छ । यो गतवर्ष भन्दा २२ प्रतिशतले बढि हो । प्रतिवेदनमा कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा कर छलीको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ३२ अर्ब ५५ करोड विविध शीर्षकमा मनोमानी ढंगले रकम वितरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा कूल बजेटको २८ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनबापट १६ करोड ६२ लाख उठाउन बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला केही वर्षयता बेरुजु कम गर्दै लैजान सरकारलाई सचेत समेत गराउँदै आएको छ ।

सबै सरकारी कार्यालय र संघ वा प्रदेश सरकारको पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकमा आफू नियुक्त भएको ११ महिनाभित्र २०७४ सालको नियमित र सोभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी छ हजार १६ निकायको आर्थिक कारोवारको परीक्षणपछि देखिएका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!