न्यायिक कोषलाई सक्रिय बनाउन माग

काठमाडौं, चैत २९ । न्यायिक उपचारका क्रममा दण्ड जरीवाना असुलीसमेतबाट प्राप्त हुने रकमलाई न्यायिक कोषमार्फत सक्रिय रूपमा परिचालन र उपयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिमार्फत सरकार र सङ्घीय संसद्समक्ष माग गरेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा न्यायिक कोष ऐन २०४३ मा जारी गरे पनि ३१ वर्षसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कोष निष्क्रिय छ ।
कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने बेला राष्ट्रपतिमार्फत सरकार र सङ्घीय संसद्समक्ष ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । ऐनको दफा ३ मा न्यायिक कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था छ भने दफा ४ मा कोषमा सरकारबाट बेलाबेलामा प्राप्त हुने अनुदान र मुद्दा पक्षले राखेको धरौटी वा जमानतको रकम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, दफा ५ मा कोषको प्रयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ । अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, अदालतले न्यायिक कार्यका लागि गर्नुपर्ने अन्य खर्च कोषमा भएको रकमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सो कानून हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रपतिमार्फत माग गरिएको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीद्वारा राष्ट्रपतिमार्फत न्यायिक कोषलाई सञ्चालन गर्न गरिएको मागमा न्यायपालिकालाई परम्परागत रूपमा विनियोजन हुँदै आएको बजेटको कारण सृजित समस्या एवम् न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जगेर्ना हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न न्यायिक कोषलाई प्रभावकारी बनाई सो कोषमा दण्ड जरिवाना असुलीसमेतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उक्त कोषको सञ्चालन गरी अदालतको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्नेलगायत वैकल्पिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि मागमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार चालू आवमा विभिन्न अदालतबाट लागेका जरीवानामध्ये ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अझै पनि विभिन्न अदालतबाट लागेको जरीवाना मात्रै १० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । जब कि चालू आवमा सर्वोच्च र मातहतका अदालतलाई ४ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष ४ अर्ब ९ करोड ४४ लाख खर्च भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।

न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को दफा ७ मा सो कोषको सञ्चालनका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, कानून सचिव र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!