कांग्रेसले सोध्यो : ओली-मोदीको १२ बुँदेमा किन अटेन लिपुलेक ?

काठमाडौं, चैत २६ । विभिन्न विषयहरु समेटिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको छ । सो समझदारीमा नेपालको दार्चुलाको बिबादित क्षेत्र लिपुलेक अटाउन सकेन । वर्षौदेखि बिबादित क्षेत्रका रुपमा रहेको लिपुलेक मात्रै नभएर सिमा बिबादका सम्वन्धमा ओली-मोदीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य मौन देखिन्छ ।

जल तथा रेल मार्ग सञ्चाल गर्ने, कृषिमा सहकार्य गर्ने, नेपालको समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भारतले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका योजनाहरुलाई गति दिने तथा दुई देशबीच उच्च स्तरीय भेटघाटलाई निरन्तरता दिनेलगायतका विषयहरूमा समझदारी कायम भएपनि सिमा बिबादका समाधानमा दुवै पक्ष मौन रहेको देखिन्छ ।

हल्ला गर्ने विषय बनाइयो स् बडू

लिपुलेकको विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले हल्लाको विषय बनाएको तर कुटनीतिक तहमा उठाउन नसकेको कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रशाद बडूले आरोप लगाए ।

‘सिमा बिबाद गम्भिर विषय हो तर जनतालाई सुनाउनका लागि मात्रै यी विषयहरु उठे, समाधान हुने गरी उठाउन सकिएन,’ बडूले भने,‘लिपुलेक, कोसी बाँधलगायतका बिबादित सिमा क्षेत्रका सम्बन्धमा कुटनीति तहबाटै समाधान हुनुपथ्र्यो, तर सरकारबाट पहल हुन सकेन ।’

उनले सिमा क्षेत्रको मात्रै नभइ दार्चुलामा बन्ने नेपाल–भारत जोड्ने पुलको बारेमासमेत मौन बस्नु दुःखद् भएको बताए । उनले भने,‘दार्चुलामा बन्ने घोषणा भई सकेको मोटरेबल पुलले त्रिदेशिय व्यापार र सम्बान्धलाई पनि सहयोग गर्छ तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुरा नै उठेन ।’

सम्वोधन भएको छ : सरकार पक्ष

सिमा क्षेत्रमा देखिएको बिबाद जटिल प्रकारको भएकाले प्रबुद्ध समूहको निर्णय अनुसार दुवै देशका सरकारले काम गर्ने भएकाले नसमेटिएको प्रदेश क्षेत्र नम्बर ‘क’ का सांसद गेल्बुसिह बोहरा बताउछन् । उनले लिपुलेक मात्रै नभइ भारतसँग जोडिएका सिमानाकामा उब्जिएका सबै प्रकारका बिबादको समाधान सरकारले खोज्ने बताए ।

दार्चुला प्रदेश क्षेत्र नम्बर ‘ख’ का सांसद मानबहादुर धामीले संयुक्त बक्तव्यको बुँदा नम्बर ६ मा भएको सिमा वारपार व्यापार, वस्तुहरुको आयात निर्यात तथा नागरिकहरुको आवागमनलाई विकासका लागि उपयोग गर्ने र बुँदा नम्बर ४ अनुसार नेपालको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएकोबाट समग्र बिवादहरुको समाधान हुने बताए ।

‘छुट्टै रुपमा सिमा बिवाद समाधान गर्ने कुरा नआएको मात्रै हो, बुँदा नम्बर ६ र ४ ले नेपालको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्ने भएकाले लिपुलेकसहितको सिमा बिवाद समाधानको कुरा पनि सम्बोधन भएको छ’ प्रदेश सांसद मानबहादुर धामीले भने ।

लिपुलेकसँग सिमा जोडिएको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर २ राप्लाका अध्यक्ष धिरनसिंह बुढाथोकीले सिमा बिबाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सिमा बिबादका महत्वपूर्ण पक्षबारे छलफल नहुनु दुःखद् भएको ठहर गरे । अन्नपुर्ण पोस्ट्मा खबर छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!