शिलान्यासलगत्तै अरूण तेस्रो निर्माण सुरू

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग संयुक्त रूपमा अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सिलान्यास गरेपछि उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम औपचारिक रुपमा अगाडी बढ्ने बताइएको छ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको नेपालको ठूलो जलविद्युत आयोजनामा देखिएका जग्गा प्राप्ती तथा सडकको समस्या हल भइसकेकाले उक्त परियोजना निर्माणमा अब कुनै समस्या नभएको लगानी बोर्डको भनाई छ।

भ्रमणको दोस्रो दिन चैत्र २४ गते हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताइएको छ।

उक्त औपचारिकतासँगै ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लिने लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले बताए।

‘प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई घचघच्याउ’

‘अरुण तेस्रो आयोजना अघि बढ्न बाटो खुला’

लगानी तथा जग्गासम्बन्धी समस्याका कारण प्रभावित हुन पुगेको उक्त आयोजनाका केही कामहरू शुरू भइसकेको बताउँदै लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने।

उनले भने, “ड्याम साइट र टनेलको पहिलो र दोस्रो चरणको कामको थालनी भइसकेको छ। ठेकेदारहरू पनि आएर फिल्डमा बसिसकेका छन्। क्याम्प निर्माण र प्राविधिक कामको पनि शुरूवात भइसकेको छ। ”

तीन वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणकै बेला लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेभिएन बीच परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको थियो।

आयोजनाको समस्याको रूपमा रहेको जग्गाको स्वामित्व, बन क्षेत्रको प्रयोग र सडक निर्माणको काम पनि समाधान भइसकेको बताइएको छ।

बन क्षेत्रको समस्या हटिसकेको छ। निजी जमिन स्वामित्वमा लिने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। बाटोको थोरै समस्या थियो त्यो पनि हामीले सल्टाइसक्यौं

उत्तमभक्त वाग्ले, प्रवक्ता, लगानी बोर्ड

स्वामित्व

१ खर्ब ४ अर्ब रूपियाँ लगानीमा निर्माण हुने सो आयोजनाका सामु अब कुनै अवरोध नहुने पनि प्रवक्ता वाग्लेले बताए।

उनले भने, ” बन क्षेत्रको समस्या हटिसकेको छ। निजी जमिन स्वामित्वमा लिने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। बाटोको थोरै समस्या थियो त्यो पनि हामीले सल्टाइसक्यौं।”

संखुवासभा जिल्लामा पर्ने परियोजना सम्पन्न गर्न करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

सम्झौता अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको झन्डै २२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!