दिल्लीमा नघोप्टियोसः शिल्ली राष्ट्रवाद

‘आँच्याई ! प्रचण्ड त पुरमपुर लम्पसार परे !’

सुम्पिए, बुझाए, भ्याए ! नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पारे ! नेता होस् त केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी !’

माथि उल्लेखित यी तिखा वाणीहरु वर्ष दिनअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका सन्दर्भमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरुले प्रहार गरेका थिए ।

सार्वजनिक स्थान, औपचारिक तथा अनौपचारिक सभा, समारोह एवं सामाजिक संजालमा निकै खुराक बनाएका थिए यो विषय । भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएर रातारात राष्ट्रवादको उपाधि पाएका केपी ओली दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशिन त भए, तर उनैले लम्पसारवादीको आरोप लगाएका प्रचण्डबिना त्यो शुभ साइत जुर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् ओली केही दिनमै पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा दिल्ली दौडाहामा निस्कदैंछन् । हाम्रो देशमा बेलाबखतका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नपत्याउने नतिजा दिन्छन् ।

उमेश बञ्जाडे

विगतमा आरोप–प्रत्यारोपलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै परस्पर विरोधीको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका प्रचण्ड र ओली अहिले सँगसँगै जोडिएर समाजवादको यात्रा तय गर्ने उदघोष गरेका छन् । अझ यसैभित्रको रोचक प्रसंग के भने– ‘ओलीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चखाएका उनै प्रचण्डले बीचमा सत्ताच्युत गराए र अहिले पुनः प्रचण्डकै साथ र सहयोगमै ओली अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनेकाछन् ।’ सायद ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने युक्तिको गतिलो उदाहरण हो, यो ।

हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कुर्लिएकै भरमा राष्ट्रवादको पगरी गुँथेका एमाले नेताकार्यकर्ताहरु यसबखत मौनछन् । विगतमा भारतसँग गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौतामा केपी ओलीको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको तथ्यांक हेर्दा र भारत विरोधी धारण पस्किएरै राष्ट्रवादको उपाधि पाएका अध्यक्ष ओलीको हुनै आँटेको दिल्ली भ्रमणबारे आम जनमानसमा समेत कौतुहलता र आशंंकाहरु जन्मिएका छन् ।

आशंका यो मानेमा कि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत सत्तासीन भएपछि एमालेले नै रद्द गरेको अरुण तेस्रोको उदघाटन यसपटकको भारत भ्रमणकै क्रममा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दैछन् । उतिबेला अरुण तेस्रो रद्द गरिएपछि भारतसँग महाकाली सम्झौता भयो । महाकाली सन्धि केपी ओलीकै अग्रसरतामा संसदको दुई तिहार्इ मतले पारित भएको हो ।

यसपटक दिल्ली भ्रमणकै क्रममा अरुण तेस्रो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजनाको यही चैत २४ गते संयुक्तरूपमा शिलान्यास गर्ने भएका छन् । हिजो सत्ताबाहिर हुँदा सडकदेखि संसदसम्म निकै जंगिएर अयोग्य भन्दै विरोध जनाएका मुद्दाहरु आज सत्तामा पुगेपछि एकाएक कसरी योग्य भएर एमाले सहजै राजी भयो त ? यो विषय भने अझैसम्म गर्भाशयमै छ । तथापि एमाले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दल ठान्दछ भने विगतमा किन विरोध गरियो र अहिले के का लागि सहमति जनाइयो भनी यी सवालहरुको यथोचित जवाफ आमजनतालाई दिन जरुरी छ।

हिजो ‘तोइट ! प्रचण्ड पनि कहीं नेता हुन् ? हेर्नुस् न, कुनचाहिँ भूभाग बेच्नलाई दिल्ली गए ! भारतविरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध गर्छु भन्नेहरुले संविधान संशोधनको नाउमा बिहारीहरुलाई अधिकार बाँड्ने भए । लौन नि, देशै भस्म पारे । देशका विभिन्न भागहरु दिल्लीलाई बुझाउन कस्सिएर प्रचण्ड दिल्ली गए’ भन्ने एमाले नेता कार्यकर्ताहरुलाई आज स्वयं पार्टी अध्यक्ष ओली नै संविधान संशोधन गर्न राजी भएर मधेसवादी दललाई समेत आफू नेतृत्वको सरकारमा समेटेर प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो विदेश भ्रमण स्वरुप दिल्लिलाई छनोट गर्नुले पनि अलिकति असहजता महसुस पक्कै गराएको छ।

जसले जता जोतोस्, तपाइँ सौभाग्य मान्नुस वा दुर्भाग्य, नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शेषपछि प्रचण्डबिनाको राजनीतिक परिवर्तन हामीले कल्पनासम्म गर्न सकेनौं । उसो त जनयुद्ध शंख घोषपछिका वर्षहरुमा प्रचण्ड उतिका ओझेल परेका व्यक्ति भने होइनन् ।

पछिल्लो चरणमा विभिन्न कारणले माओवादी पार्टीको आकार घटे तापनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको केन्द्रमै छन् । नपत्याए चुलिएको राष्ट्रवादलाई शक्तिमा पुर्‍याउन हरेकपल्ट कथित लम्पसारवादकै सहारा चाहिनु पनि प्रचण्डलाई स्वीकार नगर्नेहरुको अघि ‘कटु’ सत्यको रुपमा उभिएको वस्तुनिस्ठ जवाफ हो।

धरातलीय यथार्थमा उभिएर वा नउभिएर एमालेले संकलन गरेको राष्ट्रवाद दिल्ली भ्रमणमा जाँदैछ । बेलाबखतमा सेतोलाई कालो दाबी गरेरै भएपनि आफु सत्य रहेको सनही बजाउने हाम्रो राष्ट्रवाद दिल्लीको स्वार्थ सिद्ध पोखरिमा पुगेर निथ्रुक्क नभिजोस ।

फेरि यसो भन्नुको तात्पर्य नेताहरुले भारत भ्रमण गर्नु नै गलत भन्न खोजिएको चाहिँ पक्कै होइन ।

चीन, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग सुमधुर एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनैपर्छ । कुटनैतिक पहलको लागि समयसमयमा दुई देशीय भ्रमण पनि आवश्यक छ, तर यसो भन्दैमा नेताहरुका व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्ति गर्ने होडबाजीले विगतमा गरिएझैँ नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याउने सम्झौताहरु गरिनुहुँदैन भन्ने आशय मात्रै हो ।

विगतमा धेरै शौभाग्यहरुलाई दुर्भाग्य बनाउन उद्धत यो राष्ट्रवादवाट आशा छ, फेरि पनि क्षणिक रसापानमा चुर्लुम्म डुबेर देश र जनतालाई वर्षौं पश्चाताप थमाउने कार्य हुने छैन। समग्रमा भन्दा यति भनौं कि- कसैका दबाब र प्रभावमा पर्दै उत्तेजनामा आएर राष्ट्रवादको अँठिलो मन सर्लक्कै नपग्लियोस । देशभित्र आफ्नै चतुर्‍याइँको डम्फु बजाएर नथाक्ने शिल्ली राष्ट्रवाद दिल्लीमा पुगेपछि, नघोप्टियोस ! नबहकियोस् र नपोखियोस !!

उमेश बन्जाडे

लमही दाङ, हालः क्वालालम्पुर मलेसिया

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!