यसकारण हरेक पटककाे निर्वाचन खर्च दोब्बरले बढ्दै

०४८ मा ११ करोडमा सम्पन्न निर्वाचन ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा १० अर्ब नाघ्दै

काठमाडौं, मंसिर ४ ।  प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । यही अनुपातमा खर्च बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अस्थिर राजनीति र निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर खर्च बढ्दै गएको छ ।

आयोगका अनुसार ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका नाममा मात्रै खर्च भयो ।

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च पुग्यो । सो रकममध्ये कर्मचारीको नाममा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने खर्च हिसाब गर्ने हो भने करिब ५० अर्ब पुग्छ, अनि अर्को निर्वाचनमा एक खर्ब पुग्छ, यसरी त निर्वाचन धान्न सकिँदैन,’ पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्थानीय निर्वाचनमा करिब १० अर्ब र आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि सोहीबराबरको रकम गृह मन्त्रालयले मात्रै सुरक्षाका नाममा खर्च गर्दै छ ।

 

खर्च बढ्छ, तर बदर मत घट्दैन

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च हरेक निर्वाचनमा बढ्दै गइरहेको छ, तर मतदाता शिक्षा भने कमजोर देखिन्छ । बदर हुने मतको संख्यामा कमी आएको छैन । ०६४ मा पाँच लाख ६० हजार र ०७० को निर्वाचनमा चार लाख ७१ हजार मत मत बदर भएका थिए । त्यो संख्या बढेर ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ लाख १८ हजार ९६० पुग्यो । जबकि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब १० रकम विनियोजन गरेको थियो ।

मतदाताको संख्यामै अन्योल

निर्वाचन आयोगको एउटा तथ्यांकले मतदाताको संख्यामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ०६४ को निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ र ०७० को निर्वाचनमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता थिए । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता छन् । ०६४ मा भएका मतदाताको संख्या अहिलेसम्म पुगेको छैन । ०७० को निर्वाचनका लािग आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली सुरु गरेपछि दोहोरो नाम भएका र मृतकहरूको नाम हटाइएपछि ०६४ को मतदाता संख्या घटेको आयोगका आयुक्तहरूको भनाइ छ ।

महँगो हामीले नै बनाउँदै छौँ (भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

हामी आफैँले निर्वाचनलाई महँगो बनाउँदै लगेका छौँ । निर्वाचनमा नयाँ चिज आउँछ, त्यसलाई उपयोग गरिहाल्नुपर्ने रहर हुन्छ । त्यसका साथै निर्वाचन चरणबद्ध गर्दा खर्च बढ्छ । नेपालमा निर्वाचन पटकपटक सर्ने र खर्च बढ्ने गरेको छ । आयोगले सामान खरिद र कर्मचारीको नाममा बढी खर्च गर्छ । ०६४ मा दुई अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा एक अर्ब २५ करोड त कर्मचारीलाई मात्रै बाँडियो ।

खर्च यसरी नै बढे देशले धान्न सक्दैन (दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

निर्वाचन खर्च असीमित बढिरहेको छ । लोकतन्त्र आफैँमा खर्चालु व्यवस्था पनि हो । तर, अहिले नेपालमा जसरी निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ, यसलाई हिसाब गर्ने हो भने केही वर्षपछि देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । निर्वाचनका लागि आयोग र सुरक्षा निकायबाट हुने संस्थागत रूपमा खर्च बढेजत्तिकै दलहरूले प्रचार खर्च पनि बढेको छ ।

निर्वाचन खर्च बढ्ने ६ कारण

१) अस्थिर राजनीति

हरेक निर्वाचन अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बीच भएका छन् । ०४६ को जनआन्दोल संस्थागत गर्न ०४८ मा निर्वाचन भयो । ०५१ मा मध्यवधि निर्वाचन भयो । त्यसपछि निरन्तर सरकार अस्थिर बनेकाले ०५६ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमै निर्वाचन भयो । ०६४ को पहिलो र ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाकै बीचमा भए । ०६४ मा को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन त तीनपटक मिति तोकिँदै स्थगित भयो । ‘निर्वाचनको तयारी गर्ने र स्थगित हुनेजस्ता काम निरन्तर भए । हाम्रा निर्वाचन कुनै न कुनै प्रकारको अस्थिर र द्वन्द्वको बीचमा भएकाले खर्च बढेको हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने ।

२) निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुनु

एउटै निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुँदा पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । ०५४ को स्थानीय निर्वाचन र ०५६ को आमनिर्वाचन दुई चरणमा गरियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन तीनपटक सरेर २८ चैतमा भएको थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पनि तीनै चरणमा सम्पन्न गरियो । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा गरिँदै छ । पूर्वकावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले सुरुमा एकैपटक निर्वाचनको निर्णय हुनु र पछि विभिन्न चरणमा गर्ने निर्णय हुँदा खर्च बढ्ने गरेको बताए ।

३) बढ्दो महँगी

निर्वाचन खर्च बढ्नुमा निरन्तर बढ्दो बजारभाउ पनि हो । बर्सेनि दोहोरो अंकमा हुने महँगीले निर्वाचनका लागि आवश्यक ६७ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । कपडा, डोरी, सियो, धागो, खाम, विभिन्न प्रकारका रेकर्ड फाइल, मैनबत्ती, कलम, मैनबत्तीलगायत १७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री स्थानीय बजारमा खरिद गरिन्छ ।

४) निर्वाचन प्रणाली

निर्वाचन खर्च बढ्नुको एक कारण निर्वाचन प्रणाली पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दोहोरो खर्च बढेको पूर्व कावा प्रमुख आयुक्त गुरुङले बताए । यसले मतपेटिका, मतपत्रदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्यमा दुईतिहाइ खर्च बढाउने उनको भनाइ छ ।

५) भ्रष्ट प्रवृत्ति

निर्वाचन खर्च बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । निर्वाचन सामग्री खरिदमा लेनदेन हुने कमिसन र भत्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जान खोज्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन खर्च बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । निर्वाचन खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर्मचारी प्रशासनमै खर्च हुने गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलकोे अनुभव छ । सबैभन्दा बढी कर्मचारीको नाममा र त्यसपछि निर्वाचन सामग्री खरिदमा खर्च हुन्छ ।

६) राजनीतिक संस्कार नहुनु

दलहरूभित्र डन र गुन्डा प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई टिकट दिने र पैसाका भरमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा राख्ने गरेकाले निर्वाचन खर्च बढाएको गुरुङको भनाइ छ । ‘दलहरूबीच राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्दा धनबहादुर र बलबहादुरले मात्रै टिकट पाउने स्थितिको विकास हँुदा स्वतः निर्वाचन खर्च बढ्छ,’ उनले भने । मतदातामा शिक्षाको अभाव हुँदा पनि निर्वाचन खर्च बढेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!