आफ्नै भवन बनाउने संसद्को ४६ वर्षदेखिको प्रयास असफल

काठमाडौं, मंसिर २ । ०२८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले राज्यरोहण गरेपछि संसद्को आफ्नै भवन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकारले हाल गृह मन्त्रालय रहेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत भवन बनाउन सम्झौता पनि गरेको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालयका लागि बनाइएको सो भवनमा हाल गृह मन्त्रालय छ ।

२५ असार ०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि स्थगित संसद्को आफ्नै भवन बनाउने सरकारको प्रयास ४६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन भाडामा लिएर वार्षिक १० करोड ५७ लाख तिर्दै छ ।

वार्षिक साढे १० करोड भाडामा संघीय संसद

सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद् रहेकै भवनलाई संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ ।

६०१ सदस्यीय पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो ।

संसद् सचिवालयले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन गरेर भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाएको छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद् रहने बताए ।

उनका अनुसार वार्षिक १० करोड ५७ लाख भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग नयाँ सम्झौता भएको छ । ९ वैशाख ०६५ मा संसद् सचिवालय र केन्द्रबीच

पहिलोपटक वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने–दिने सहमति भएको थियो ।

भवन डिजाइनको नाममा लाखौँ खर्च

०५५ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी जग्गामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहँदा संकुचन हुने भन्दै संसद् भवन सिंहदरबारबाहिरै बनाउनुपर्ने आवाज उठेपछि त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले पुतली बगैँचा नै उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि भवन निर्माणको कार्य अझै अन्योलमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!