निर्वाचन पर्यवेक्षण: सय सदस्यीय युरोपेली टोलीको खर्च ४२ करोड

काठमाडौं, कात्तिक २२ ।  युरोपेली संसद्ले नेपालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खटाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले मंगलबारदेखि काम थालेको छ ।

इयुमा क्रोएसियाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेपालका लागि प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले मिसन शुभारम्भ गर्दै अनुगमन सुरु भएको घोषणा गरिन् । सरकारको निमन्त्रणामा इयुबाट एक सयजनाको पर्यवेक्षण टोली आउँदै छ, जसका लागि इयुले ३५ लाख युरो करिब (४२ करोड रुपैयाँ) बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

‘हामी अनुगमनमा खटिएका छौँ, सात प्रदेशका ६३ जिल्लामा हामी पुग्नेछौँ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले भनिन्, ‘हाम्रो अनुगमनका लागि इयुले ३५ लाख युरो छुट्याएको छ ।’ उनले १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको महत्वपूर्ण चरण भएको तथा इयुको उपस्थितिले निर्वाचन समावेशी र पारदर्शी पुष्टि हुने पनि जिकिर गरिन् ।

जोभ्कोले तीन दिनयता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग भेटेर निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिएकी छिन् । इयुको १० जनाको मुख्य टोली र ३८ जनाको टोलीले विधिवत् रूपमा मंगलबारदेखि काम थालेको उनको भनाइ छ । आसन्न निर्वाचनमा इयु, कार्टर सेन्टरसहित चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाम ‘मिसन नेपाल’
युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन नेपाल नाम दिइएको छ । इयुका अनुसार मिसनमा एक सयभन्दा बढी पर्यवेक्षक रहनेछन् । निर्वाचन विश्लेषकहरूको मुख्य टोली ८ कात्तिकदेखि नै काठमाडौंमा छ । मुख्य टोलीले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक, निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्नेछ । टोलीलाई बन्दोबस्ती तथा सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरूले सहयोग गर्ने जोभ्कोले बताइन् । इयु प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोसहित इयु सदस्य राष्ट्र र नर्वेका गरी ३८ दीर्घकालीन पर्यवेक्षक १७ कात्तिकमा नेपाल आइपुगेका हुन् । सबै प्रदेशमा परिचालित भएका उनीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गरी काठमाडौंमा रहेको मुख्य टोलीलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

जोभ्कोका अनुसार इयु सदस्य राष्ट्रका साथै नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका बीसजना अल्पकालीन पर्यवेक्षक पहिलो मतदानको दिनभन्दा केही दिनअघि मिसनमा संलग्न हुनेछन् । अरू २४ जना दोस्रो मतदानका लागि आइपुग्नेछन् । उनीहरूले मतदान, मतगणना र मतपरिणाम तालिकीकरणको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । मिसनमा युरोपेली संसद् सदस्य एवं काठमाडौंस्थित युरोपेली दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनेछ ।

पर्यवेक्षकलाई कसले गर्छ अनुगमन ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचनका लागि आउने विदेशी पर्यवेक्षकका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सहभागी भएको पर्यवेक्षण समिति र एकाइले विदेशी अनुगमनकर्ताहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ढकालले बताए । ‘पर्यवेक्षकहरूले कहाँ पर्यवेक्षण गर्न जाने हो, त्यसबारे आयोगलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ, त्यसपछि समितिले त्यसबारे निर्णय गर्नेछ र आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गर्नेछ,’ ढकालले भने, ‘आयोग र सरकारको रोहवरमा विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूले आचारसंहिता लागू नगरे देश निकालाका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार हामीसँग छ ।’

टोलीको कार्यादेशमा के छ ?
इयुका अनुसार मिसनलाई निर्वाचन प्रक्रियाका सबै पक्षको पर्यवेक्षणका साथै निर्वाचन कुन हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय कानुनअनुरूप सञ्चालन भएको छ भनी मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश छ । इओएम नेपालस्थित इयु नियोग, इयु सदस्य राष्ट्र तथा इयुका सबै संस्थाबाट स्वतन्त्र छ ।

इयुले कानुनी कार्यढाँचा र यसको कार्यान्वयन, निर्वाचनसम्बन्धी प्रशासनिक कार्य, दलहरूका चुनावी अभियानसम्बन्धी गतिविधिहरू, राज्यका संस्था र नागरिक समाजको भूमिका, आमसञ्चारमाध्यमको आचरण, मतदान, मतगणना र तालिकीकरण, निर्वाचन सञ्चालनको वातावरण, गुनासो र उजुरी प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्नेछ ।

पर्यवेक्षक टोलीले दोस्रो निर्वाचन मितिको केही दिनपछि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाको अन्त्यमा सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नेछ । प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै आफ्नो सरोकार रहेको, तर परिणामसँग सरोकार नभएको बताइन् । -नयाँपत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!