सर्वोच्चले भन्यो– कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मताधिकारबारे आयोगले सोचोस्

काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले आगामी चुनाबमा मतदानस्थलमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मताधिकारबारे निर्वाचन आयोगले नै विचार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको सुनुवाई गर्दै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुनेगरी आयोगले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई मताधिकारमा सम्मिलित गराउन विचार पु¥याउने नै भएको हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकार दिने÷नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई यथास्थानबाट भोट दिन नपाउने निर्णय गर्नु संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै कात्तिक १३ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

मंसिर १० र २१ मा हुने चुनावमा मत दिन नपाउने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी गरी करिब ५ लाख कर्मचारी छन् । निर्वाचन आयोगले कर्मचारीले भोट दिन नपाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!