शिक्षा ऐन नवौं संशोधनबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, कात्तिक १५ । शिक्षा ऐन नबौं संशोधनले योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेद्वार हुन रोक लगाएर व्यक्तिको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले सो संशोधित ऐन तत्काल बदर र अमान्य घोषित गरी बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानिया, सुनसरीका शिक्षक सन्तोष भट्टराई र अभिबक्ता रिता भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा बिभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई बिपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

शिक्षा ऐनको नबौं संशोधनले योग्य शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षा पाउने विद्यालय तहमा अध्ययनरत पचासौं लाख बालबालिकाकोअ धिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र अन्ततः देशको शिक्षा नै बरबाद हुने दाबी रिट निबेदकहरुले गरेका छन् ।

योग्यता पुगेका र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न बिज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तोक र दबाबमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई गैरकानुनी सहमतिका आधारमा प्रक्रिया मात्र पुरा गर्नका लागि परीक्षा लिएजस्तो गरी स्थायी गर्न खोजिएको तथा ऐन संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल नै नगराई दबाब र प्रभाबका परी पारित गरिएको कुरा पनि रिटमा उल्लेख छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले स्थायी गर्न गरिएका बिज्ञापन र छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी सबै काम कार्बाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!