पुरुषको नेतृत्वले महिलाको भूमिका चटक्कै बिर्सिए

अमिका राजथला, कात्तिक १५

झण्डै शताब्दी लामो नेपाली महिला आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि सधैँ पितृसत्तात्मक राजनीतिक नेतृत्वसँग हात फैलाउनु परेको अवस्था छ। आन्दोलनका बेला कुममा कुम जोडेर अगाडि बढ्ने महिलाहरू जब क्षमता देखाउने र अवसर पाउने बेला हुन्छ, महिला भएकै कारण पछाडि पर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिमा महिलाको पहुँच र सहभागिता राजनीतिक आन्दोलन तथा महिला आन्दोलनको प्रमुख माग हो । यही मागका लागि नेपाली महिलाले राणाकालदेखि आन्दोलन गरे, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आन्दोलन गरे र आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि महिलाहरूले उही माग दोहोर्‍यार्इ रहनु परेको छ ।

झण्डै शताब्दी लामो नेपाली महिला आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि सधैँ पितृसत्तात्मक राजनीतिक नेतृत्वसँग हात फैलाउनु परेको अवस्था छ। आन्दोलनका बेला कुममा कुम जोडेर अगाडि बढ्ने महिलाहरू जब क्षमता देखाउने र अवसर पाउने बेला हुन्छ, महिला भएकै कारण पछाडि पर्ने गरेका छन् ।

निकै अग्रगामी, विकसित, सुशिक्षित भनिएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्दा पनि महिलाले आफ्नो अस्तित्वको माग गर्दै फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवस्था आइरहनु भनेको निकै विडम्बनापूर्ण कुरा हो, सभ्य समाज सुहाउँदो कुरा होइन ।

संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको चरणमा छ । यही प्रक्रियामा आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुने प्रक्रियामा छ।

तर ‘खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो’ भनेझैँ देशमा गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभाको स्थापनादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म देखिएको महिलाको योगदान, भूमिका, सहभागिता, मागलाई पुरुष नेतृत्वले चटक्कै बिर्सेको छ।

मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। यस क्रममा महिला मनोनयनमा देखिएको कञ्जुस्याइँले पनि उल्लेखित उखानलाई चरितार्थ पारेको छ। मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ८०७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसमा महिला उम्मेदवारको संख्या केवल ४१ जना छ। यो संख्या पनि तालमेलका नाममा अझै घट्ने देखिन्छ। यो उम्मेदवारीले देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाले गरेको राजनीतिक योगदानलाई पार्टीहरूले नजरअन्दाज गरेका देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३२३ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा महिलाको संख्या जम्मा १७ मात्र रहेको छ।

त्यस्तै प्रदेशमा ४८४ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिलाको संख्या २४ मात्र छ। नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा महिला संवेदनाहीन पुराना मूल्य मान्यताका पदचापलाई नै पछ्याउने प्रवृत्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलमा देखिएको छ। देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसबाट चार जना र नेकपा एमालेबाट दुई जना मात्र महिला उम्मेदवार हुनुले पनि स्थितिलाई उदांगो पारिदिएको छ।

महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताको माग निराधार पनि होइन। संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ। यस्तै, मौलिक हकको धारा ३८ महिला हकको उपधारा (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

चुनावमा महिलाले जित्न सक्दैनन्, आर्थिकरूपमा सबल नभएकाले प्रत्यक्ष चुनावमा जान महिलालाई गाह्रो हुन्छ, महिला नेता सशक्त हुँदैनन् भन्ने पितृसत्तात्मक मानसिकताले पनि महिलालाई मनोनयनमा अप्ठेरो पारेको पाइन्छ। तर, बलिया नेताका रूपमा दरिएका पुरुष नेतालाई महिलाले हराएको उदाहरण पनि छन्। यो तथ्यांकले राजनीतिकर्मी महिला मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रका महिला आन्दोलनकर्मी निराश भएका छन् । २०४८ सालमा स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेपछि उकालो लागेको महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुँदै फेरि झर्ने त होइन ? समतामूलक समाज महिलाप्रति यति असहिष्णु हुनुहुन्न, तर पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार राजनीतिमा हावी भए महिलाप्रति असहिष्णुता कायमै रहन्छ, भइरहेको छ।

महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताको माग निराधार पनि होइन। संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ।

यस्तै, मौलिक हकको धारा ३८ महिला हकको उपधारा (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न महिला राजनीतिकर्मीहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसका लागि स्थानीय तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा न्यूनतम ४० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका पाइँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयनका सवालमा उदासीनता देखियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व नगन्यप्रायः हुनु हो । यसको निरन्तरता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गर्दा पनि दोहोरियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले न्यून उम्मेदवारी दिएर राजनीतिमा महिला अस्तित्वमाथि नै चुनौती दिएको छ। यो परिणामले देशमा महिलाका लागि लोकतन्त्र÷गणतन्त्र नआएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने आधार तयार पारेको छ ।

यद्यपि, महिला नेत्रीहरू विद्रोही बनेर होइन, पार्टीगत सहकार्यमा संघर्ष गर्दै नै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छन्, जुन सकारात्मक पनि हो। दलहरूको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र चुनावी गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थान जित्ने होडमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेतर्फ खासै चासो नदिएको देखिन्छ।

राजनीतिक क्षेत्रमै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महिला नेताहरूलाई पनि बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाएको अहिलेको अवस्थालाई चिर्न महिला मात्रको मानसिकता परिवर्तन भएर समाज परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। अर्कोतर्फ समानुपातिकमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, संविधानको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई दलहरूले अपव्याख्या गरी प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यसलाई समानुपातिकतिर लगेको पाइन्छ। अर्थात, क्षतिपूर्ति रूपमा समानुपातिकबाट महिला संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याए त भइहाल्यो भन्ने मानसिकता प्रबल हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धामा जाने क्षमता भएका महिला पनि खुम्चिएर बस्ने, उच्च तहमा विराजमान मानिएका नेताहरू समक्ष चाप्लुसी गर्ने प्रवृत्तिमा अझै व्यापकता ल्याउने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन। राजनीतिक क्षेत्र पुरुषको क्षेत्राधिकारको कुरा हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न महिलालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पटक पटक गरिन्छ तर महिलाहरूले पनि समयक्रममा पटक पटक गलत सावित गर्दै आएका छन् ।

महिला नेतृत्वलाई पछाडि पार्दा आफू अगाडि पुगिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकताले नै हाम्रो समाज पछि परिरहेको यथार्थलाई मनन् गर्नु जरुरी छ। गन्तव्यमा पुग्न दुवै खुट्टा सबल भए सहज हुन्छ, एउटा मात्र अगाडि बढ्न निश्चय पनि गाह्रो हुन्छ।

चुनावमा महिलाले जित्न सक्दैनन्, आर्थिक रूपमा सबल नभएकाले प्रत्यक्ष चुनावमा जान महिलालाई गाह्रो हुन्छ, महिला नेता सशक्त हुँदैनन् भन्ने पितृसत्तात्मक मानसिकताले पनि महिलालाई मनोनयनमा अप्ठेरो पारेको पाइन्छ। तर, बलिया नेताका रूपमा दरिएका पुरुष नेतालाई महिलाले हराएको उदाहरण पनि छन्। महिलालाई चुनावमा जानबाट राजनीतिक दलले महिलालाई निषेधित गर्नु भनेको कुनै समय महिलाले सैन्य अभ्यास गर्न सक्दैनन् भनेर सैन्य सेवाबाटै महिलालाई निषेधित गरिएजस्तै हो। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी जनयुद्धमा संलग्न अन्तरपार्टी महिला संजालकी महासचिव यशोदा सुवेदी भन्छिन्– ‘जनयुद्धको फ्रन्टलाइनमा बसेर कमाण्ड गर्दै युद्ध लड्न सक्ने महिलाले चुनाव लड्न सक्दैनन्रु त्यो युद्ध पनि आन्दोलन हो, निर्वाचन पनि आन्दोलन हो, टिकट पाउने हो भने महिलाले जित्न सक्छन्।’ महिलाहरूले चुनाव लड्छु भन्दा पनि टिकट नपाएको गुनासो एउटा मात्र राजनीतिक दलको समस्या होइन। त्यसमाथि ठूला भनिएका राजनीतिक दलले नै बाटो बिराएपछि साना राजनीतिक दललाई बाटो पछ्याउन सहज हुने नै भयो तर महिलाका दृष्टिकोणबाट समन्याय भएन।

महिला नेतृत्वलाई पछाडि पार्दा आफू अगाडि पुगिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकताले नै हाम्रो समाज पछि परिरहेको यथार्थलाई मनन् गर्नु जरुरी छ। गन्तव्यमा पुग्न दुवै खुट्टा सबल भए सहज हुन्छ, एउटा मात्र अगाडि बढ्न निश्चय पनि गाह्रो हुन्छ।

त्यसैले पनि आगामी दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मनोनयनमा महिला प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उजागर गरिनुपर्छ, पहिलो चरणमा भएको गल्तीलाई सच्याइनुपर्छ। थाहाखबरबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्