कार्यदल बनाएर स्थानीय तहका लागि गाडी खरिदको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, असोज ६ ।स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडक सञ्जालमा जोडिएका सबै स्थानीय तहका लागि एकैपटक गाडी किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा गरिएको यस्तो तयारीमा करोडौँ कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार केन्द्रबाट एकैपटक करिब ५ सय गाडी किनिनेछन् । सहसचिव सुरेशराज अधिकारीको नेतृत्वको कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । कार्यदलले अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएका सबै स्थानीय तह र ती तहसँग भएका सवारीसाधनको विवरण संकलन गरिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव इन्द्र गौतमका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि पाँच सय गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘अहिले कहाँ कति गाडी छन्, त्यसको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘नयाँ संरचनाअनुसार खारेज हुने विषयगत कार्यालयका गाडी स्थानीय तहमा पठाएर व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरियो । तर, जिल्लामा उनीहरूको संरचना बाँकी रहेकाले गाडी पठाउन मानेनन् । अन्तिममा किनेर भए पनि गाडी दिनुपर्छ भनेर गृहकार्य गर्दै छौँ ।’

कार्यदल प्रमुख अधिकारीले कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना २ सय १७ नगरपालिकासँग दुईदेखि तीनवटासम्म गाडी रहेको बताए । ती नगरपालिकालाई नयाँ गाडी दिनु नपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बनेका नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकासँग भने गाडी छैन । उपमहानगरपालिकालाई कम्तीमा तीन र नगरपालिकालाई दुईवटा गाडी दिने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रुचिमा मन्त्रालयले गाडी खरिदको गृहकार्य सुरू गरेको छ । सबै स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट एकमुष्ट गाडी किन्दा करोडौँ कमिसन आउने भएकाले गच्छदारले गाडी खरिदमा आँखा लगाएको स्रोत बताउँछ ।

कसरी दिने गाडी ?
अधिकारीले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने गाडी कुन मोडलबाट उपलब्ध गराउने भन्नेबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताए । विवरण संकलन गरेपछि आवश्यक पर्ने गाडी किन्नका लागि चाहिने बजेट तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँबराबरका फोरह्विल जिप दिनुपर्ने नीति बनाएका छौँ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने गाडी संख्या र ती गाडी खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ,’ सहसचिवसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन पनि सक्छ, दातृ निकाय खोजेर गाडी खरिद गरिदिन पनि सक्छ । त्यो उसको जिम्मेवारीको कुरा हो ।’

उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिए उक्त बजेट स्थानीय तहलाई मापदण्ड बनाएर पठाइदिन चाहेको बताए । अधिकारीले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आवश्यक पर्ने गाडी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए ।

करिब ३० करोड कमिसनमा गच्छदारको आँखा
-उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रुचिमा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । सबै स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट एकमुष्ट गाडी किन्दा आउने करोडौँ कमिसनमा उनले आँखा लगाएको स्रोत बताउँछ । ‘करोडौँ कमिसनको खेलले यस्तो प्रस्ताव आएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

-४० देखि ५० लाख पर्ने करिब पाँच सय फोरह्विल जिप एकैसाथ किन्दा कमिसन मात्र कम्तीमा ३० करोडसम्म प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । यही कमिसनका लागि गच्छदार केन्द्रबाटै गाडी किन्ने योजनामा छन् ।

-मन्त्रालयले भने स्थानीय तहबाट ‘गाडी अति आवश्यक पर्यो’ भन्ने दबाब आएपछि गृहकार्य थालिएको दाबी गरेको छ । खारेज हुने विषयतगत कार्यालय र मन्त्रालयका गाडी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेबारे छलफल गर्दा कुनै पनि कार्यालय र मन्त्रालय तयार नभएपछि विकल्प खोज्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-केन्द्रबाटै गाडी किनेर दिने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘स्थानीय तहमा गाडी किन्ने मापदण्ड बनाएर सुझाबसम्म दिन सकिन्छ । तर, गाडी नै किनेर दिन सकिँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

के भन्छन् सचिव ?
दिनेशकुमार थपलिया

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने गाडी खरिद गर्ने मापदण्ड मात्र बनाउन खोजिएको बताए । मन्त्रीदेखि हरेक कार्यालयसम्मका गाडी खरिद गर्ने मापदण्ड रहेकाले स्थानीय तहका लागि पनि मापदण्ड बनाइदिन लागेको उनले बताए ।

‘स्थानीय तहलाई गाडी आवश्यक परेको छ । खारेज हुने जिल्ला कार्यालयका गाडी स्थानीय तहलाई देऊ भनेर पत्र लेख्दा पनि मानेनन् । हामीले स्थानीय तहले गाडी किन्दा मापदण्ड पनि हुने र जिल्ला कार्यालयलाई गाडी दिन दबाब पनि पर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरेका हौँ,’ थपलियाले भने । कार्यदलले स्थानीय तहको गाडी कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो गाडी किन्न सक्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउने उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भनेर केन्द्रीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने थपलियाले बताए । ‘गाडी मात्र होइन, हरेक तहको घर बनाइदिने निर्णय गरिसकेका छौँ । हरेक तहलाई डोजरलगायत हेभी इक्विमेन्ट खरिद गरिदिने तयारी पनि गरेका छौँ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहलाई किन घर बनाइदिनुपर्यो, किन निर्माण सामग्री दिनुप¥यो भन्ने प्रश्न आउँछ भने के भन्ने ?’ -नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!