कृषिमा स्थानीय सरकारको मनोमानी

काठमाडौँ, असोज ३ । कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट स्थानीय सरकारले अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्दै लगेपछि किसान आन्दोलित हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले कृषिमा बजेट विनियोजन नगरेका कारण किसानले आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।

दिगो कृषि, खाद्य सम्प्रभुता र कृषि संरचनाबारे किसानलाई एकजुट हुन आग्रह गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा देशभरका कृषि समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको उपस्थित थियो । स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट डोजर, गाडी खरिद, बाटो निर्माण वा कार्यालय भवन निर्माण अतिरिक्त अन्य कार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि र पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु ३० अर्ब ४० करोड रकम छुट्याएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण सुधारमा विनियोजन भएको उक्त रकम स्थानीय निकायले खर्च गर्न पाउने कानूनी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले स्थानीय सरकार किसानको हितमा नदेखिएको जानकारी दिनुभयो । अभिमुखी कार्यक्रममा कृषि विज्ञ कृष्ण शर्माले वडा तहसम्म स्रोत साधन परिचालन, खाद्य सम्प्रभूताको मुद्दा, दिगो र पर्यावरणमैत्री खेतीपाती अवलम्बनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि अनुदानमा भएका अनियमितताको अन्त्य, बाँदरले पु¥याएको क्षतिको न्यूनीकरणको आवश्यकता, रैथाने बीउबिजनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!