अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो

कामाण्डाैँ, असोज ३ ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यहि अवशरमा अाज दाेस्राे संविधान दिवस मनार्इँदै छ ।

३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

एकमहिने संसद्को अबको काम

संसद्मा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र छन् । जसमध्ये ०७१ सालमा दर्ता भएर अड्किएका १२ र ०७२ मा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ०७३ सालमा दर्ता भएका १८ वटा र ०७४ मा अड्किएका आठवटा विधेयक संसद्मै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छन् । यीबाहेक कर्मचारी समायोजन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक पनि संसद्को प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित हुन बाँकी थारू, मुस्लिम र महिला आयोग विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालभित्र नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्योलमा

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अर्थ, परराष्ट्र र गृहजस्ता मन्त्रालय रोज्न अघि सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयजस्तो महŒवपूर्ण मन्त्रालयप्रति हाम्रो मोह छैन । सरकारले पनि कानुन मन्त्रालयलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिएको देखिन्न । जसले गर्दा कानुन सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने ।

०७५ असोजअघि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जानकारी संसद्मा गराएर समय थप्न सकिने विकल्प रहने सांसद भण्डारीले बताए । संविधानमा ४८ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणका लागि समय लाग्ने भएकाले संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र यी विधेयक टुंगिने सम्भावना कम रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्बाट बनेका महत्वपूर्ण ऐन

– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन

– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन

– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– निर्वाचन आयोग ऐन

– निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन

-निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन

संसदमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

– स्थानीय शासन विधेयक

-कर्मचारी समायोजन विधेयक

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित विधेयक

– राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन

– दलित आयोग ऐन

-जनजाति आयोग ऐन

– मधेसी आयोग ऐन

संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संसदमा अड्किएका विधेयक

– थारू आयोग विधेयक

-मुस्लिम आयोग विधेयक

– महिला आयोग विधेयक

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पारित ऐन

– मुलुकी अपराध संहिता ऐन

-फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन

– मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन

संसदमा अड्किएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक

– देवानी संहिता विधेयक

-देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक

– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू

-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक

-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक

-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक

-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)

-स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)

-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक

-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक

-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!