सजाय पूर्ति गरे कैदी पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने

काठमाडौं भदौ २९ । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट आज संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए निर्वाचनक मण्डलका ८ सय ८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन् ।

निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ ।

मतदाता सांसदहरुमात्रै हुने भएपनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भने संसद बाहिरबाट हुन सक्ने छन् ।

संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्‍याएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउँछ ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागू औषधजस्ता गम्भिर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले भने उम्मेद्वार बन्न पाउने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकले संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भिर कसुर गरेको भए पनि अदालतबाट २० वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेद्वार वन्ने छुट दिएको छ ।

विधेयकमा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनु पर्छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ ।

सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार भने निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जसअनुसार, आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिना भित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन मिति तोकि सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!