‘विपद जोखिम तथा न्यूनिकरण ऐन संसदमा पेश’

काठमाडौं, भदौ २६ । गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले विपद जोखिम तथा न्यूनिकरण ऐन भाद्र २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भईसकेको बताउनु भएको छ ।

सोमबार संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले “विपदका समयमा प्रभावित असक्त महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएका ब्यक्तीहरुको अवस्था बारे” छलफलका लागि बसेको बैठकमा उक्त कुरा बताएका हुन ।

बिपद व्यवस्था ऐन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ भने यसको नेतृत्व नेपाल सरकारका बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्नेछन । समिति केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा गाउँ नगरपालिकाका मेयर वा अध्यक्षले समितिको नेतृत्व गर्र्नेछन ।

यसै वर्ष आएको बाढीले तराईका धेरै जिल्ला प्रभावित भएका छन । जसमा करीब १७ लाख मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । ति मध्ये ८ लाख मानिसहरु महिलाहरु, ७ लाख बालबालिकाहरु, १७ हजार अपाङ्ग नागरिकहरु र २९ हजार गर्भवती महिलाहरु रहेका छन । करीब एक लाख दुई हजार मानिसहरु बिस्थापित बनेका छन्।

बिपद अन्तर्गत पर्ने प्राकृतिक प्रकोप होस वा कृतिम प्रकोप सबैलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी सबै पीडितलाई समयमा राहत तथा उद्दारको उचित ब्यवस्थापन गर्नको निम्ति यो ऐनको जरुरी रहेको र चाडो भन्दा चाडो यो बिषयमा छलफल गरी सबैले सहयोग गरी सो ऐन पास गर्नु पर्ने गृह राज्यमन्त्रीले बताएका छन ।

बैठकमा उपस्थित संसदहरुले विपद ब्यवस्थापन बिधेयक संसदमा पेश भएकोमा आभार ब्यक्त गदै विपद ब्यवस्थापन ऐन सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यता भएको र बिपद ब्यवस्थापनका निम्ति दीर्घकालिन र अल्पकालिन नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!