पिके हाइड्रोमा ५ अर्बको रसियन लगानी स्वीकृत

काठमाडौं, भदौ २२ ।
सात महिनापछि औद्योगिक बोर्डको बैठक  

नेपाल सरकारले पिके हाइड्रो पावर कम्पनीमा आएको झन्डै सवा ५ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले पिके हाइड्रोमा आएको ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको रसियन लगानीलाई स्वीकृति दिएको हो । दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने लिखु खोलामा निर्माण हुने पिके हाइड्रोपावरबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । रसिया र नेपालका व्यवसायीको साझेदारीमा बन्न लागेको आयोजनामा करिब ६० प्रतिशत विदेशी लगानीलाई बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिएको बोर्डका सदस्यसचिव तथा उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले जानकारी दिए । पिके हाइड्रोले ३ असार २०७० मा विद्युत् विकास विभागबाट जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्स लिएको थियो ।

उद्योगमा आउने २ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जलविद्युत्, होटेल, सिमेन्टलगायत सबैखाले उद्योगमा आएका लगनीको स्वीकृति, पुँजी वृद्धिको अनुमतिलगायतका निर्णय बोर्डले गर्छ । मंगलबार बसेको बोर्डको २२१औँ बैठकले पिके जलविद्युत्मा आएको लगानीलाई स्वीकृति गर्नुका साथै औद्योगीकरणका विषयमा नीतिगत छलफलसमेत भएको उनले बताए ।

सात महिनापछि बल्ल बैठक

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक सात महिनापछि बल्ल बसेको छ । उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा हाल बोर्डको अध्यक्ष हुन् । उनले समय दिन नसक्दा बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन । यसअघि बोर्डको २२१औँ बैठक पनि आठ महिनासम्म बस्न सकेको थिएन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले २०७२ जेठमा बोर्डको २२०औँ बैठक राखेका थिए । त्यसको आठ महिनापछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ११ माघमा बैठक राखेर नीतिगत निर्णय र लगानी स्वीकृति गरेका थिए । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बारम्बार बोर्ड बैठक सयमै राख्न विभाग र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उद्योगलाई नवीकरण गर्ने मौका

नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएपछि स्वतः खारेजीमा परेका उद्योगले मौका पाएका छन् । करिब एक वर्षअघि ल्याइएको उक्त ऐनमा उद्योग दर्ता भएपछि तोकिएको समयभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा सञ्चालनमा नआए स्वतः खारेजी हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ऐन आउनुअघि दर्ता भएका करिब १५ सय उद्योगको सञ्चालनमा आइसक्ने मिति गुज्रिसकेको छ । त्यस्ता उद्योगलाई समेत नवीकरणका लागि मौका दिइने भएको महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘हालैको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता उद्योगलाई नवीकरणका लागि ३ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मंगलबारको बोर्ड बैठकमा समेत यसबारे छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरियो ।’

औद्योगीकरणमा प्रधानमन्त्रीको जोड

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा औद्योगीकरणका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि नीतिगत तहबाट काम गर्न सबैलाई उनले आग्रहसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

 

बैठक समयमा राख्नुपर्छ 

 भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले त उद्योगमन्त्री नै नभएका कारण बोर्ड बैठक नबसेको होला । तर, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डलगायत यस्ता संस्थाको बैठक नियमित राख्नुपर्छ । लगानीलाई स्वीकृत दिने बैठक नै समयमा बस्दैन भने लगानी कसरी भित्रन्छ ? यसप्रति हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लगानीलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बैठक अब छिटै बस्नेछ

शंकर अर्याल, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
अहिले धेरै एजेन्डा पनि छैनन् । तत्कालै बैठक नबस्दा कुनै जटिलता उत्पन्न भएको छैन । यद्यपि, हामीले समयमै बैठक राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समय मिलाउने काम भइरहेको छ । बोर्डको बैठक चाँडै बस्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!