उपप्रधानमन्त्री महरा आज चीन जाँदै

काठमाडौं, भदौ २१  उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा बुधबार चीन जाँदै छन् । ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने महरा दोस्रो परराष्ट्रमन्त्री हुन् । महराले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग भेटवार्ता गर्ने तथा ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास कार्यालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसअघि पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विशेष दूतका रूपमा महराले ३१ साउन ०७३ मा चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनी त्यतिवेला उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री थिए । उनीसँगै पूर्ववर्ती सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री भएलगत्तै महराले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा १८ असारमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार महरालाई चीन र भारतबाट एकैसाथ औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा आएको थियो ।

‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूको यो सद्भाव भ्रमण हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नयाँ पत्रिसकासँग भने, ‘भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामका बारेमा कुराकानी हुन्छ ।’ सानो आकारको प्रतिनिधिमण्डल लिएर महरा बेइजिङ जाँदै छन् । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले संविधान जारीपछि निमन्त्रणा गरेका महरा दोस्रो परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।

महरासँग परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन डेस्क हेर्ने सहसचिव गणेश ढकाल, मन्त्रालयका उपसचिव कुमार राई, महराका प्रेस तथा जनसम्पर्क संयोजक हरि लामिछाने जाँदै छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्साल, राजनीतिक काउन्सिलर हरिश्चन्द्र घिमिरे बेइजिङबाट महराको भ्रमण दलमा सामेल हुनेछन् । उनको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महराले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ । तर, चिनियाँ पक्षले चीनका वरिष्ठतम नेतामध्ये कोसँग महराको भेट हुने भन्ने अझै खुलाएको छैन । ‘यो चीनले निकै ढिलो मात्रै तय गर्छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । महराको भ्रमणमा नेपाल चीनबीच भएको ओबिओआरको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टपछि क्षेत्रगत विषयहरूमा छलफल हुनेछ । ‘यसअघि नै सम्झौता भएअनुसार रेल्वे कनेक्टिभिटी, तातोपानीलगायत नाका खोल्ने विषयमा नेपालले जोड दिनेछ,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । चीनले केरुङ–रसुवागढी नाकालाई १४ भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरिसकेको छ । १५ मंसिर ०७१ देखि सो नाका सञ्चालन हुँदै आएको थियो । महरा २६ भदौमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास
नेपालले चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिसकेको छ । ६ महिनाअघि नै त्यहाँका लागि महावाणिज्य दूत रवि भट्टराईले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । महावाणिज्यदूत गएको ६ महिनापछि २५ भदौमा उपप्रधानमन्त्री महराले दूतावास कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । चीनमा स्थापना भएको यो नेपालको दोस्रो महावाणिज्य दूतावास हो । यसअघि तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालले सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा पनि महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

नेपाल–चीन पछिल्लो उच्चस्तरीय वार्ता
दुवै देशबीच ३१ साउनमा उच्च राजनीतिकस्तरमा छलफल भएको थियो । चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका वेला भएको औपचारिक वार्तामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, अरनिको राजमार्ग मर्मतलगायत सम्बन्धी सम्झौता, लगानी तथा आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने फ्रेमवर्क सम्झौता तथा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी सम्झौतासम्बन्धी आपसी पत्राचार भएको थियो । सो बैठकमा नेपालतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेका थिए । सोही बैठकमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङले नेपालका बाढीपीडितलाई १० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।

अझै आएन १३ लाख लिटर पेट्रोल

संविधान जारीपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ८ पुस ०७२ मा ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमण गरेका थिए । थापासँग त्यतिवेला कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, तत्कालीन वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित परराष्ट्र, कानुन तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी चीन गएका थिए । थापाले उपराष्ट्रपति ली युयान छाओसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो भ्रमणमा चीनले नेपाललाई १६ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल अनुदानमा दिने निर्णय थापालाई सुनाएको थियो । यो भनेको करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल हो ।

तर, सो तेल अहिलेसम्म नेपालले ल्याएको छैन । थापाले १४ पुसमा स्वदेश फर्किंदा सो इन्धन केरुङ नाका भएर नेपाल आउने बताएका थिए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका वेला भने चीनले नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक अनुदानमा कट्टा हुने गरी १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै पठाएको थियो । तत्कालीन राजदूत डा. महेश मास्के नेतृत्वको टोली आफैँ केरुङ हुँदै पेट्रोल लिएर आएका थिए । -नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!