निर्वाचन आचारसंहिता केही समय रोक्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं, भदौ २० । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता केही समय रोक्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता दसैँसम्म स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
निर्वाचन आउन ३५ देखि ४५ दिन बाँकी रहँदा मात्र आचारसंहिता लागू गराउने प्रचलनविपरीत आयोगले आचारसंहिता लगाएको भन्दै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अकस्मात् लागू भएको आचारसंहिताले सरकारको कामकारबाहीमा गम्भीर असर पारेको, स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकिएकोलगायत समस्या मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयुक्तहरूलाई बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिता केही समय स्थगित गर्न आग्रह गर्ने जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयुक्तहरूलाई बुधबार बोलाएर छलफल गर्ने आश्वासन दिएको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले बताइन् । मन्त्रीहरूले दसँैपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी हाललाई आचारसंहिता स्थगित गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए ।

पछि हट्दैनौँ : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिता एक दिन पनि स्थगित हुन नसक्ने जनाएको छ । आयुक्त सुधीर शर्माले संवैधानिक आयोगले निर्णय गरिसकेको विषय भएकाले अब पछि हट्न नसकिने बताए । ‘संवैधानिक आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गरेको निर्णयले कसैलाई अप्ठ्यारो भयो कि भनेर पछि हट्न मिल्दैन । आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसक्यो,’ उनले भने ।

आयोगको आलोचना
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो गतिविधिप्रति मन्त्रीहरूले आलोचना गरेका थिए । सरकारले गरेको सचिव सरुवा रोक्ने प्रयोजनसहित आयोगले अकस्मात् आचारसंहिता लागू गरेको भन्दै मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका थिए । मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयुक्तहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्वार्थ नमिलेका कर्मचारीलाई आयोगबाट हटाउने र स्वार्थ मिलेका कर्मचारीलाई जसरी पनि टिकाउने गरी आयोग प्रस्तुत भएको भन्दै आयोगको आलोचना गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा पाँच दिनमा तीन सचिवको सरुवा
सरकारले एक साताभित्र निर्वाचन आयोगमा तीनजना सचिवको पालैपालो सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १४ भदौको बैठकले पर्यटनसचिव शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरेको थियो । आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर, सचिव अधिकारीलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि सरकारले अर्का सचिव वेगेन्द्रराज पौडेललाई सरुवा गरेको हो।

सचिव न्यौपानेलाई हटाएपछि निर्वाचन तयारीमा गम्भीर असर पर्ने तर्क गर्दै आयोगले उनको सरुवा रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । ‘निर्वाचन आयोगले सचिव शंकर अधिकारीलाई रुचाएन, उनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याएर वेगेन्द्रराज शर्मालाई आयोगमा सरुवा गरिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । सचिव न्यौपानेले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगमा आन्तरिक महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीमाथि आर्थिक अपारदर्शिताको समेत आरोप लागेको थियो ।

३० कर्मचारी उत्कृष्ट
सरकारले निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पुरस्कृत हुनेहरूको नामावली टुंग्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले १० सहसचिव र अन्य विभिन्न श्रेणीका ३० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । उत्कृष्ट कर्मचारीमा छनोट भएका सहसचिवमा दीपक सुवेदी, डिल्लीराज घिमिरे, केवलप्रसाद भण्डारी, प्रेमलाल लामिछाने, इन्द्रप्रसाद आचार्य, जीवनराज सेढार्इं, जगन्नाथ बराल, लक्ष्मीदत्त कैनी, प्रह्लादकुमार योगी र अनिल खनाल छन् । मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले निजामती दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले हरेक वर्ष २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ । – नयाँपित्रकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!